मुंबई Bombay High Court On Wife Abuse : 'तुला अक्कल नाही, तू वेडी आहेस,' ही वाक्य मराठी भाषेत सर्रास वापरली जातात. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयानं शुक्रवारी (१५ सप्टेंबर) एक महत्वाचा निर्णय दिला. पतीनं पत्नीला उद्देशून अशी वाक्य म्हणणं म्हणजे मानसिक अत्याचार नाही, असं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण : न्यायमूर्ती नितीन सांब्रे आणि शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठानं हा निर्णय दिला. 'तुला अक्कल नाही, तू वेडी आहेस' ही वाक्य शिवीच्या श्रेणीत येत नाहीत. त्यामुळे असं म्हणणं कोणत्याही परिस्थितीत मानसिक शोषण होऊ शकत नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयानं काढला. पती मानसिक आणि शारीरिक शोषण करत असल्याचा आरोप पत्नीनं केला होता. या प्रकरणी कौटुंबिक न्यायालयानं घटस्फोट नाकारला. त्यानंतर पतीनं मुंबई उच्च न्यायालयात अपील केलं होतं. त्यावर न्यायालयानं हा निकाल दिला.
पत्नीनं काय आरोप केले : या जोडप्याचं २००७ मध्ये लग्न झालं होतं. मात्र काही काळानंतर त्यांच्यात मतभेद झाले. त्यानंतर त्यांनी घटस्फोटाचा निर्णय घेतला. पत्नीनं पतीवर शोषण करत असल्याचा आरोप केला होता. पती रोज रात्री उशीरा येतो, तो माझ्यावर ओरडतो असे आरोप पत्नीनं केले होते. यावर पतीनं पत्नीवर ती आई-वडिलांचा आदर करत नसल्याचा आरोप केला. 'माझं संयुक्त कुटुंब असल्याचं लग्नापूर्वीचं सांगितलं होतं. मात्र लग्नानंतर तिला वेगळ राहायचं होतं. त्यामुळे तिनं तक्रार करण्यास सुरुवात करत घर सोडून दिलं', असे आरोप पतीनं केले.
न्यायालयानं पतीला घटस्फोट मंजूर केला : यावर न्यायालयानं, पती शोषण करत असल्याच्या घटनांचा उल्लेख पत्नीनं केला नाही, असं म्हटलं. या प्रकरणी तपासणी केल्यानंतर, पत्नीनं पतीवर खोटे आरोप केल्याचं उघड झालं. खटल्यादरम्यान पत्नीचे हे आरोप तिनं दिलेल्या साक्षीशी जुळले नाहीत. त्यानंतर न्यायालयानं निकाल देताना पतीला घटस्फोट मंजूर केला.
हे मनुस्मृतीचं प्रतीक आहे : सामाजिक क्षेत्रातील जाणकार नेते कॉम्रेड रवींद्र भट यांनी या प्रकरणावर अधिक प्रकाश टाकला. न्यायालयानं दिलेला निकाल त्याच्या जागी आहे. परंतु आपल्याकडे पुरुष आजही महिलांना अनेकदा असं बोलतात. आपल्याकडे पुरुषप्रधान संस्कृती खोलवर रुजलेली आहे. यावर प्रबोधन करणं व एकमेकांशी संवाद करणं गरजेचं आहे. असे डायलॉग रोज-रोज मारणं हे मनुस्मृतीचं प्रतीक असल्याची भावना त्यांनी व्यक्त केली.
हेही वाचा :
- Judge Bharati Dangre : पक्षपातीपणाच्या आरोपानंतर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची सुनावणी करण्यापासून माघार
- SC On NALSA : सर्वोच्च न्यायालयानं महिलांच्या एकात्मिक मदत प्रणालीच्या अंमलबजावणीबाबत NALSA कडून अहवाल मागवला
- Supreme Court NJDG : सर्वोच्च न्यायालयात १९८२ पासून दोन केसेस पेंडिंग; ९५.७ टक्के निकाली दर
