मुंबई Bombay High Court On Nanded Death Case : नांदेड येथील डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूप्रकरणावरून राजकारण चांगलचं तापलं होत. या प्रकरणी अखेर मुंबई उच्च न्यायालयानं सुमोटो याचिका दाखल करुन घेतली होती. यावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झालीय. या सुनावणीत उच्च न्यायालयानं अनेक प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. सहा महिन्यात नांदेड रुग्णालयातील मृत्यू प्रकरणी अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
-
Bombay High Court has started hearing in the Nanded hospital deaths matter. Advocate General Birendra Saraf is representing the Government of Maharashtra. pic.twitter.com/rALqzEtFNx
— ANI (@ANI) October 6, 2023 " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data="
">Bombay High Court has started hearing in the Nanded hospital deaths matter. Advocate General Birendra Saraf is representing the Government of Maharashtra. pic.twitter.com/rALqzEtFNx
— ANI (@ANI) October 6, 2023Bombay High Court has started hearing in the Nanded hospital deaths matter. Advocate General Birendra Saraf is representing the Government of Maharashtra. pic.twitter.com/rALqzEtFNx
— ANI (@ANI) October 6, 2023
सुनावणीत आतापर्यंत काय झालं : उच्च न्यायालयात सरकारची बाजू मांडताना सरकारी वकील जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी मृतांपैकी बहूतेक रुग्ण हे शेवटच्या टप्प्यात सरकारी रुग्णालयात आणण्यात आल्याचं निर्दशनास आणून दिलं. तसंच सरकारी रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांची खुप कमतरता आहे. त्यामुळं या मृत्यूंसाठी कोणालाही जबाबदार धरता येणार नाही असा युक्तीवाद सरकारी वकिलांनी केलाय. मुख्यमंत्री स्वतः या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून आहेत. याप्रकरणी आवश्यक व्यवस्था करण्यासाठीचे अधिकार स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिल्याचंही त्यानी न्यायालयात सांगितलंय.
उच्च न्यायालयाचे अनेक सवाल : सुनावणी दरम्यान उच्च न्यायालयानं या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापकांची 97 पदं मंजूर आहेत. मात्र, सध्या केवळ 49 पदं भरलेली आहेत, यावरून राज्य सरकारला प्रश्न विचारलाय. या वैद्यकीय महाविद्यालयातील रिक्त पदाबाबत महाराष्ट्र शासनाचं आरेग्य विभाग सकारात्मक असून नोव्हेंबर अखेरपर्यंत सर्व रिक्त पदं भरण्यात येतील असं आश्वासन सरकारच्या वतीनं जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयात दिलंय. यावेळी उच्च न्यायालयानं औषध खरेदी मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीवरूनही प्रश्न उपस्थित केले. एका व्यक्तीकडे अतिरिक्त प्रभार असल्यानं ते अनुपस्थित असल्याचं सांगितल. औषध खरेदी मंडळाला पूर्णवेळ आणि स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी असणं आवश्यक असल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलंय.
हेही वाचा :
- Supriya Sule On Nanded Patients Death Case : नांदेडच्या रुग्णालयातील मृत्‍यूसत्रावरून सुप्रिया सुळे संतापल्या; म्हणाल्या, 'सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच...'
- Rohit Pawar on Nanded Case : केवळ डीनला बळीचा बकरा करु नका, मंत्रीही तितकेच जबाबदार...; रोहित पवारांचा सरकारवर हल्लाबोल
- Nanded Hospital Death Case : मोठी बातमी! नांदेड मृत्यूप्रकरणात अधिष्ठातांवर सदोष मनुष्यवधास कारणीभूत असल्याचा गुन्हा दाखल; रुग्णालयातील मृतांची संख्या 41 वर
