मुंबई : महाराष्ट्र राज्यात महिला व बालविकास विभागाच्या एक लाखापेक्षा अधिक अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना विविध माता व बालकांसाठी सेवा पुरवणे हे महत्त्वाचे कर्तव्य आहे. यामध्ये केंद्र व राज्य शासन संयुक्त एकात्मिक बालविकास प्रकल्प चालवला जातो. या उपक्रमाच्या अंतर्गत विविध योजना कार्यान्वित आहेत. त्यासाठी महाराष्ट्रातील सर्व महिला मराठीतून संपूर्ण डेटा भरण्यासाठी मागणी करीत आहेत.
पोषण ट्रॅकरसाठीचे ॲप केंद्र आणि महाराष्ट्र शासनाने विकसित करून द्यावे. म्हणजे लाखो बालके आणि माता यांची व्यवस्थित आकडेवारी नोंदवता येतील, अशा स्वरूपाची याचिका महाराष्ट्र अंगणवाडी कर्मचारी सभा यांच्यावतीने याचिकेमध्ये करण्यात आलेली आहे. तसेच जर सांख्यिकी ताजी आणि अद्ययावत नोंदवली तर शासनाला नियोजन आणि धोरण आखताना त्याचा उपयोग होईल. म्हणून ती माहिती नोंदवण्यासाठी मराठी भाषेमधील अ‍ॅप्लीकेशन असणे अत्यावश्यक आहे. हा मुद्दा त्यांनी याचीकेमध्ये अधोरेखित केलेला आहे.
पोषण ट्रॅकर ॲप्लीकेशन : यासंदर्भात केंद्र शासनाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीमध्ये शासनाकडे पोषण ट्रॅकरच्या संदर्भात असमर्थता व्यक्त केली. शासनाच्या वतीने वकिलांनी सांगितले की, शासनाकडे प्रचंड प्रमाणात निधी नाही. परिणामी हे काम आव्हानात्मक आहे, अशी बाजू मांडली गेली. शासनाच्या वतीने पोषण ट्रॅकर ॲप्लीकेशन विकसित करण्याबाबत कोणतीही प्रगती झालेले नाही. हे पाहताच न्यायालयाने संतप्त होऊन महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या मुख्य असचिवांनी सोमवारी शक्तीने स्वतः हजर राहावे. अन्यथा आम्हाला कायदेशीर पाऊल उचलावे लागेल; अशी सक्त ताकीद देखील दिली. तसेच शासन काहीच करणार नसेल आणि जनतेला आरोग्याच्या सेवा, संदर्भसेवा या मिळायच्या असतील तर डेटा आवश्यक आहे. तेव्हा तुम्ही मग प्रत्येक अंगणवाडी कर्मचारी महिलेला 1 लाख 68 हजार रुपये किमतीचा एप्पल चा मोबाईल तरी द्या, असे उद्विग्न होत उच्च न्यायालयाने केंद्र शासनाला फटकारले. राज्य शासनाला देखील याच भाषेमध्ये न्यायालयाने तंबी दिली.
पोषण ट्रॅकरच्या संदर्भात भूमिका : अंगणवाडी कर्मचारी महिलांच्या बाजूने ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंग यांनी बाजू मांडली की, सरकार म्हणते निधी नाही. सरकार अपेक्षा करते की, सर्व प्रकार प्रकारचे अर्ज अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी भरून द्यावे. विविध प्रकारची सांख्यिकी गोळा करावी. प्रत्यक्षात मराठीमधून ॲपलिकेशन विकसित होऊ शकत नाही, मग डेटा कसा भरला जाणार? असा पुन्हा सवाल खंडपीठासमोर उपस्थित केला. दोन्ही पक्षकारांच्या युक्तिवादानंतर न्यायालयाने या संदर्भात सोमवारी तातडीने महिला व बालविकास मंत्रालयाच्या मुख्य सचिवांनी सुनावणीसाठी हजर रहा, अशी ताकीद दिली. तसेच याबाबत त्यांनी न्यायालयामध्ये येऊन पोषण ट्रॅकरच्या संदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे देखील आपल्या निर्देशात नमूद केले.
न्यायालयाची संतप्त प्रतिक्रिया : यासंदर्भात अंगणवाडी कर्मचारी सभेच्या कार्यकर्ता इराणी यांच्यासोबत संवाद साधला असता त्या म्हणाल्या, हे शासन जर काहीच करत नसेल, तर आज न्यायालयाने संतप्त होऊन तोंडी असे म्हटले की ॲपलचा एक लाख 68 हजार रुपयांचा मोबाईल तरी अंगणवाडी महिला कर्मचाऱ्याला द्या, अन्यथा मराठी भाषेत पोषण ट्रॅकर पटकन विकसित करा आणि याबाबत महिला बालविकास मंत्रालयाचे मुख्य सचिव त्यांना सोमवारी सक्तीने हजर राहण्याचे आदेश देखील आज न्यायमूर्तींनी दिले आहे.
हेही वाचा :
