मुंबई : राष्ट्रीय चाचणी संस्थेकडून जेईई मेन्स मध्ये लावण्यात आलेली 75 टक्के आणि 20 टक्के टॉप परसेंटाइलच्या अटीला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. मात्र न्यायालयाने हे आव्हान परतावून लावले आहे. शासनाची ही धोरणात्मक बाब असल्याने त्यामध्ये उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूर वाला आणि न्यायाधीश संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
सलग दोन दिवस सुनावणी झाली : जेईई मेन परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांना लावलेली 75 टक्के आणि 20 टक्के पर्सेन्टाईल अट काढून टाकावी, यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विद्यार्थ्यांनी धाव घेतली होती. काल आणि आज सलग दोन दिवस यावर सुनावणी झाली. केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय चाचणी संस्थेकडून नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीने याबाबत दस्तावेज सादर केले होते. उपलब्ध पुराव्याच्या आधारे सुनावणीच्या वेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने अखेर शासनाची बाजू उचलून धरली आणि हा महत्त्वपूर्ण निकाल देत शासनाच्या धोरणात्मक बाबीत हस्तक्षेप करणार नाही, असे वक्तव्य केले.
कोरोना काळात एक वेळेची बाब म्हणून अट रद्द : कोरोना काळात जेईई मेन परीक्षेसाठी लावलेली 75 टक्के पात्रतेची अट काढून टाकली होती. परंतु कोरोना नंतर ती अट पुन्हा घालण्यात आली. यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे नुकसान होते, असे विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या वतीने आज या धोरणाच्या संदर्भात महत्त्वाच्या बाबी न्यायालयासमोर मांडल्या गेल्या. कोरोना काळामध्ये शासनाने हा धोरणात्मक निर्णय घेतला आणि केवळ 'वन टाइम' म्हणजे एका वेळे पुरताच तो निर्णय होता, असे केंद्र शासनाने आपल्या माहितीपत्रात म्हटल्याचं न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिलं. त्यामुळे उपलब्ध कागदपत्रे आणि संपूर्ण प्रक्रिया याचं निरीक्षण केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने आज शासनाची भूमिका उचित असल्याचं म्हटलं आहे.
विद्यार्थ्यांची बाजू : विद्यार्थ्यांच्या बाजूने आज अ‍ॅडव्होकेट अनुभा सहाय यांनी महत्वाचा मुद्दा मांडला की, 'विविध राज्यांचे गुण देण्याच्या पद्धती वेगळ्या आहेत. त्यामुळे जर 20 टक्के परसेंटाइलची अट लावली, तरच विद्यार्थ्यांना जेईई परीक्षेमध्ये पात्र केले जाईल. मात्र त्यामुळे अन्याय होऊ शकतो. त्यात महाराष्ट्राचे नुकसान होईल पण मणिपूरचा फायदा होईल. बिहारचे नुकसान होईल, पण गुजरातचा फायदा होईल. त्यामुळेच एकसमान काहीतरी निकष असला पाहिजे, जो विद्यार्थ्यांचं भलं करणारा असला पाहिजे'. मात्र हा तर्क आणि युक्तिवाद शासनाच्या वकिलांनी धोरणात्मक बाब असल्याने त्यात हस्तक्षेप करता येत नाही, असा मुद्दा मांडत खोडून काढला. मात्र विद्यार्थी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत आहेत. तसेच शासनाने एक वेळची बाब म्हणून पात्रता अटी काढल्या, मात्र त्याची पूर्व सूचना द्यायला हवी होती, हे देखील वकील अनुभा साहाय यांनी विद्यार्थ्यांच्या वतीने मांडले.
निकाल पत्र अद्याप संकेतस्थळावर अपलोड केले नाही : नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी अर्थात राष्ट्रीय चाचणी संस्थेने कागदपत्रे सादर करण्यासाठी वेळ मागितला होता. त्यांनी सर्व कागदपत्रे काल आणि आज झालेल्या सुनावणीमध्ये स्पष्टपणे मांडले. त्यामध्ये ही बाब वस्तुनिष्ठ रीतीने न्यायालयाच्या समोर दिसून आली की, पात्रता आणि परसेंटाइल अट रद्द करण्याचा निर्णय शासनाने केवळ एका वेळेसाठीच घेतला होता. हीच बाब उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश संजय गंगापूरवाला आणि न्यायधीश यांनी मान्य करत विद्यार्थ्यांचा दावा फेटाळून लावला. ह्या संदर्भात उच्च न्यायालयाचे निकाल पत्र अद्यापही संकेतस्थळावर अपलोड केलेले नाही.
हेही वाचा : Jayant Patil News : राष्ट्रीय कार्यकारणीच्या बैठकीला बोलावणे नाही, जयंत पाटील यांनी सांगितले 'हे' कारण
