मुंबई : मुंबईत उपनगर आणि शहर सर्व ठिकाणी नवनवीन घरांचे बांधकाम वेगवेगळ्या व्यापारी संकुलाचे बांधकाम सुरू असते. सातत्याने मोठे मोठे क्रेन या उंच इमारतींना लावलेले असतात. प्रचंड अवाढव्य आकाराचे क्रेन आणि त्या क्रेनला मोठे दगड जोडलेले असतात. जेणेकरून वजनाचा समतोल राहावा, हा त्यामागचा उद्देश असतो. मात्र मुंबई महानगरपालिकेने या क्रेन चालवणाऱ्या कंपन्या यांना सुरक्षा संदर्भातले नियम याबाबतची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी देखरेख ठेवली नाही. त्यामुळे वरळीमध्ये क्रेनचा दगड पडल्यामुळे दोन व्यक्तींचा 14 फेब्रुवारी 2023 रोजी मृत्यू झाला, याला मुंबई महानगरपालिकेचा निष्काळजीपणा जबाबदार असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू : याचिकाकर्ते यांनी न्यायालयात नमूद केले की, वरळीत मोसेस रोड येथे एका बांधकामाधीन उंच इमारतीच्या ४२ व्या मजल्यावरून बांधकाम क्रेनला जोडलेला जड दगड पडल्याने दोन पादचाऱ्यांचा मृत्यू झाला. हा मृत्यू 14 फेब्रुवारी 2022 रोजी झाला. त्या रात्री वरळीत वरळी पोलिस ठाण्याच्या तीन गाड्या घटनास्थळी दाखल झाल्या. एक चार चाकी गाडीवर काळ्या पिवळ्या टॅक्सीवर दगड पडला होता; आतमध्ये त्या गाडीत दोन व्यक्ती होते ते जखमी झालेले होते.
बांधकाम सुरू असताना दगड पडला : त्यांनी न्यायालयासमोर हे देखील नमूद केले की, ही घटना ज्या ठिकाणी घडली ते ठिकाण म्हणजे फोर सीझन्स हॉटेलजवळ फोर सीझन्स रेसिडेन्सी, वरळी हे होय. तेथे मोठ्या संकुलाचे बांधकाम सुरू असताना फोर सीझन रेसिडेन्सीच्या ४२व्या मजल्यावरून क्रेनचा दगड पडला, असे देखील याचिकेत अधोरेखित केले आहे. त्यानंतर याचिकाकर्ते यांनी नमूद केले की, मुंबई पोलीस आणि 108 रुग्णवाहिका सेवा सज्ज झाली. दोन जखमींना डॉ.अली 108 रुग्णवाहिकेने मृत घोषित केले. मृतदेह नायर रुग्णालयात पाठवण्यात आले. एका पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले की, घटनास्थळी नवीन निवासी इमारत येत असून क्रेनमधून सिमेंटचा स्लॅब पडला होता.
कायद्यानुसार निर्देश देण्याची विनंती : मुंबई महापालिकेने निष्काळजीपणा केला म्हणूनच संकुलातील बांधकाम सुरू असताना क्रेन आणि क्रेनला लटकत असलेला दगड तो खात्रीपूर्वक सुरक्षित आहे किंवा नाही, याची कोणतीही खातरजमा मुंबई महानगरपालिकेच्या वतीने केलेली नव्हती. त्यामुळेच तो दगड पडला. त्यात दोन व्यक्तींचा मृत्यू झाला. त्यामुळे न्यायालयाने यासंदर्भात संबंधित प्राधिकरणाला कायद्यानुसार निर्देश देण्याची विनंती याचिकेमध्ये करण्यात आली होती.
सुरक्षेचे उपाययोजनाचे काम : यासंदर्भातील याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने गंभीरपणाने नोंद घेतली. मुंबईमध्ये शहर असो किंवा उपनगर असो, या ठिकाणी प्रत्येक नागरिकाचा जगण्याचा मूलभूत हक्क सुरक्षित राहील याची जबाबदारी, जशी जीविताचे हक्क म्हणून पोलिसांची असते. तशीच बांधकामांच्या संदर्भात कोणाचा जीव जाणार नाही, म्हणून त्याबाबतची खबरदारी सुरक्षेचे उपाययोजनाचे काम मुंबई महानगरपालिकेचे आहे. हे पालिकेने लक्षात घ्यावे, असे म्हणत मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर कठोर ताशेरे मारले.
