मुंबई : मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे २६ ऑक्टोबर २०२१ ला कोट्यवधीच्या फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. याप्रकरणी आरोपीला हैद्राबाद येथून अटक करण्यात आली होती. नंतर जामिनावर आरोपीची सुटका झाली. त्यानंतर आरोपी आणि फिर्यादी यांच्या आपापसात समजोता झाला होता. त्यामुळे मुंबई पोलीस, न्यायालयाचा वेळ तक्रारदार आणि आरोपी यांनी वाया घालवला. त्यावरुन मुंबई उच्च न्यायालयाने आरोपी आणि तक्रारदार यांना ७ लाख रुपये मुंबई पोलीस वेल्फेअर फंड, सैनिक विधवा पत्नी आणि सामाजिक संस्थेस देण्याचे आदेश दिले आहे.
'या' गुन्ह्यात नेमकं घडलं होत : मुंबईतील तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले (५८) यांनी हैद्राबाद येथील प्लॉट म्हणजे जमीन खरेदी केली होती. हैद्राबाद येथील उच्चभ्रू असलेला बंजारा हिल्स येथील जमीन तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले व्यक्तीने करोडोच्या भावात खरेदी केली होती. त्यानंतर या जमिनीवर तो हैद्राबादमधील मोहम्मद मुस्ताक अहमद याच्यामार्फत विकास करणार होता. तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले आणि मोहम्मद मुस्ताक अहमद यांच्यात व्यवहार ठरला. मात्र, ठरल्याप्रमाणे मुस्ताक याने व्यवहार पूर्ण केला नाही.
आरोपीसोबत संगणमत : १० कोटींपेक्षा अधिक रक्कमेकरिता फसवणूक झाल्याचे तस्लिम यांना समजताच तस्लिम यांनी आर्थिक गुन्हे शाखेकडे २६ ऑक्टोबर २०२१ ला तक्रार दाखल केली. त्यानंतर मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल करुन तपासास सुरुवात केली. तपासाअंती आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलिसांनी ६ फेब्रुवारी २०२२ ला मोहम्मद मुस्ताक अहमद याला हैद्राबादहून अटक केली. त्यानंतर मुस्तकीची जामिनावर सुटका झाली. तरी देखील न्यायालयात याप्रकरणी खटला सुरु होता. या खटल्याच्या सुनावणीस तक्रारदार असलेले तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले हा गैरहजर राहत होता. त्यानंतर तक्रारदार असलेले तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले हे सुनावणीस एकेदिवशी हजर राहिले. त्यावेळी त्यांनी आरोपीसोबत संगणमत झाले असल्याचे निदर्शनास आले.
७ लाख रुपये देण्याचे आदेश : मुंबई उच्च न्यायालयाने तक्रादार तस्लिम अब्दुल्ला चौगुले आणि आरोपी मोहम्मद मुस्ताक अहमद यांना ५ लाख रुपये मुंबई पोलिसांच्या वेल्फेअर फंडात देण्यात सांगितले आहे. तसेच १ लाख सैनिकांच्या विधवा पत्नींना आणि १ लाख रुपये सामाजिक संस्थेला देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आरोपी आणि तक्रारदार यांनी सेटलमेंट केल्याने त्यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने ७ लाख रुपये देण्याचे आदेश दिले आहेत. आरोपी आणि तक्रारदार यांनी पोलिसांसह न्यायालयाचा वेळ वाया घालवला असल्याचे एक आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्याने सांगितले.
हेही वाचा - Adani Group Share Price: अदानी समूहाला काहीसा दिलासा... शेअर्सच्या किमती वधारल्या
