मुंबई : जुईली बेट खारभूमी सहकारी संस्था विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या याचिकेमध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या हंगामी मुख्य न्यायाधीश एसव्ही गंगापूर वाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्यासमोर याबाबतची सुनावणी झाली. पालघर जिल्ह्यामध्ये जुईली बेट आहे. जे पर्यावरण दृष्टी संवेदनशील आहे या ठिकाणी बेकायदा वाळूचे उत्खनन केले जाते. परिणामी हजारो स्थानिक आणि आजूबाजूच्या परिसरातील जनतेला धोका होऊ शकतो. त्यामुळे स्थानिक जनतेने त्याबाबत अनेकदा तक्रारी करूनही संबंधित यंत्रणांनी याची दखल घेतली नाही. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर न्यायालयाने कठोर ताशेरे मारले आहेत.
यासंदर्भात महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, पालघर जिल्हाधिकारी, पालघर तहसीलदार, मुंबई रेल्वे विभाग आणि महाराष्ट्र शासन यांना प्रतिवादी करत जुईली खारभूमी सहकारी संस्था पालघर येथील नागरिकांनी शासनाने बेकायदा वाळू उत्खनन बंद करावे त्याशिवाय जुईली बेट वाचणार नाही. अन्यथा पर्यावरणाला हानी पोहोचेल आणि जनतेच्या ते हिताचे नाही. याबाबत त्यांनी तहसीलदार आणि जिल्हाधिकारी पालघर यांच्याकडे सातत्याने पाठपुरा केला. मात्र त्याला यश आले नाही. आणि म्हणून न्यायालयानेच आता निर्देश दिले पाहिजे अशा प्रकारची मागणी याचीकेमध्ये केली.
याबाबत शासनाच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र देखील दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये महाधिवक्ता भूपेश सामंत यांनी शासनाची बाजू मांडली. रेल्वे ब्रिज क्र. 88, 90, 91, 92 आणि 93 अंतर्गत सीसीटीव्ही आणि बॅरिकेड्सचे नुकसान झाल्याची माहिती प्रभारी डीएमओनी दिली. ते म्हणाले ही त्यांची मालमत्ता आहे. रेल्वे आणि ते रेल्वे प्राधिकरणाने त्यावर लक्ष दिले पाहिजे. बेकायदा वाळू खनन करणाऱ्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी खराब झालेले बॅरिकेड्स आणि सीसीटीव्ही बदलण्यात येणार असल्याची माहिती पश्चिम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिली. बेकायदेशीर वाळू खणणार त्याबाबत पोलिस तक्रार नोंदवण्याबाबतही चर्चा झाली. रेल्वे प्राधिकरणाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की, त्यांनी बॅरिकेड्स आणि सीसीटीव्ही खराब झाल्याची तक्रार विरार पोलिस ठाण्यात केली आहे.
बेकायदा वाळू उपसा करणाऱ्या व्यक्तींना प्रतिबंध करण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना केल्या जात आहे बाबत शासनाचे महाधिवक्ता भुपेश सामंत यांनी सविस्तर माहिती मांडली. त्यांनी 9 फेब्रुवारी 2023 पर्यंत कार्यवाहक DMO ला माहिती देण्याचे मान्य केले होते. ज्युली आयलंडच्या बंधाऱ्याच्या नुकसानीबाबत, तहसीलदार वसई आणि एसडीएम वसई यांनी प्रत्यक्ष स्थितीची पाहणी करून छायाचित्रे, व्हिडीओ काढून त्याबाबत अहवाल देण्याचे मान्य केले. खारफुटीचे नुकसान झाल्याच्या तक्रारीबाबतच्या स्थितीची पडताळणी करण्याचेही त्यांनी मान्य केले.
शासनाने प्रतिज्ञा पत्रामध्ये सांगितले की, प्रत्यक्षात वाळू उत्खनन केली जाते. याचे पुरावे फोटो आणि व्हिडीओ शासनाकडे दिले आहेत. मात्र वाळू उत्खनन करणारे बलवान आहेत. सामान्य जनतेच्या तक्रारींना सरकारी यंत्रणा दाद देत नाही. कोणी तक्रार केलीच तर त्याच्या जीविताला धोका होईल. ही गंभीर बाब याचिककर्ता यांच्या वतीने अभिवक्ता गायत्री यांनी न्यायाधीशांसमोर मांडली. त्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी शासनाला विचारले की, तरी बेकायदा वाळू उत्खनन होत असेल तर तुम्ही कोणती तयारी करत आहात? आणि तिची अंमलबजावणी झाली की नाही. त्याबद्दल सांगा. अन्यथा तुम्ही बेकायला वाळू उत्खनन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करा. नियमानुसार त्यांच्यावर प्रचंड दंड लावा. आणि कायद्यानुसार याबाबत कठोर प्रतिबंध करा; असे सक्त निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
न्यायालयाने शासनाला निर्देश दिल्यामुळे जनतेला काहीसा दिलासा मिळाला आहे. मात्र अंमलबजावणी कठोरपणे व्हायला हवी अन्यथा न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाचा प्रभाव राहणार नाही.ही आव्हानात्मक बाजू देखील अधिवक्ता गायत्री सिंग यांनी मांडली. न्यायालयाने नंतर शासनाच्या महाधिवक्ता सामंत यांना सांगितले. जो कोट्यवधी रुपयांचा दंड होतो आहे तितक्या रकमेचा दंड बेकायदेशीर वाळू उत्खनन करणाऱ्यांना लावा.
