मुंबई Sameer Wankhade case - समीर वानखेडे प्रकरणात आज महत्वाची सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयात झाली. न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. 21 ऑगस्ट 2023 मधील केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी दिलेले आदेश पत्र सीबीआयने न्यायालयात फाईल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती नितीन सांबरे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील खंडपीठाने निर्देश दिले.
मुंबईमधील कार्डेलिया ड्रज प्रकरणात तत्कालीन एनसीबी अधिकारी समीर वानखेडे यांनी छापा टाकला होता. त्याबाबत आर्यन खान याला सोडवण्यासाठी अभिनेता शाहरुख खान यांच्याकडून 25 कोटी रुपयांची वानखेडे यांनी लाच मागितल्याचा आरोप ठेवत सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. या खटल्यातील सुनावणीत समीर वानखेडे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील आबाद फोंडा यांनी सांगितले की, गृह विभागाकडून याबाबतची चौकशी करण्याबाबत मंजुरी देण्यात आली. हीच मंजुरी कायद्याच्या तरतुदीनुसार नाही. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायधीकरण यांनी 21 ऑगस्ट 2023 रोजीची ऑर्डर पास केलेली आहे. त्याबाबत न्यायालयाने अवलोकन करणे जरुरी आहे.
उद्या होणार सुनावणी-केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण एजन्सीच्या वकिलाने सुनावणीत सांगितलं की, यासंदर्भात भारत सरकारचे महाधिवक्ता तुषार मेहता हे सात सप्टेंबर 2023 रोजी या खटल्याबाबत बाजू मांडणार आहेत. ते यासंदर्भात तपशील सांगून मुद्दे उपस्थित करणार आहेत. समीर वानखेडे यांच्या वकिलांनी या खटल्याच्या निमित्ताने 21 ऑगस्ट 2023 रोजी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांनी आदेश पत्र जारी केले होते. त्याचा विचार न्यायालयाने जरूर करायला हवा, असे सीबीआयच्यावतीने नमूद करण्यात आले. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण यांचे हे आदेश पत्र अध्यक्ष न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि सदस्य आनंद माथुर यांनी जारी केलेले आहे. हेच न्यायालयामध्ये सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने आज दिले. उद्या पुन्हा या संदर्भात सुनावणी उच्च न्यायालयाने निश्चित केली आहे.
ज्ञानेश्वर सिंह यांच्या नावावर आक्षेप- समीर वानखेडे यांना देण्यात आलेल्या सक्तीच्या कारवाईपासूनचे अंतरिम संरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने 7 सप्टेंबरपर्यंत दिलेले आहे. कॉर्डेलिया क्रूझ ड्रग्स प्रकरणी आयआरएस अधिकारी समीर वानखेडे यांची एनसीबी उपमहासंचालक ज्ञानेश्वर सिंह यांच्यासह पथकाकडून चौकशी सुरू आहे. या पथकातील ज्ञानेश्वर सिंह यांच्या समावेशाला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणानं २१ ऑगस्ट रोजी आक्षेप घेतला आहे. ड्रग्ज-ऑन-क्रूझ प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सिंह यांनी वानखेडेला सूचना दिल्या होत्या. त्यामुळे ते चौकशी पथकाचे भाग होऊ शकत नाहीत, असे न्यायाधिकरणाने म्हटले आहे. ही माहिती वानखेडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाला दिली आहे.
हेही वाचा-
