ऑक्सिजनसाठी बीएमसीने केल्या 'या' उपाययोजना; सर्वोच्च न्यायालयाने घेतली दखल

गेल्या वर्षभरापासून राज्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला आहे. शासन, प्रशासन आणि आरोग्य विभागाने अथक प्रयत्न करून कोरोना आटोक्यात आणण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यात त्यांना यशही आले होते. मात्र, गेल्या काही दिवसांपासून पुन्हा कोरोना रूग्णांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. यामुळे आरोग्य यंत्रणांवरील ताण पुन्हा वाढला आहे. ऑक्सिजन आणि रेमडेसिवीर इंजेक्शनचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा परिस्थितीमध्ये देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईने मात्र, यशस्वीपणे ऑक्सिजन तुटवड्याचा सामना केला आहे.

मुंबई - मुंबईमध्ये गेले वर्षभरापासून कोरोनाचा प्रसार आहे. हा प्रसार यावर्षीच्या फेब्रुवारीपासून पुन्हा वाढल्याने मोठ्या प्रमाणात ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवू लागला. रुग्णांना ऑक्सिजन नसल्याने 168 रुग्णांना इतर रुग्णालयात हलवावे लागले. याची दखल घेत महानगरपालिका प्रशासनाने वेगात विविध उपाययोजना केल्या. मुंबई महानगरपालिकेच्या या उपाययोजनांची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे. या उपाययोजना देशभरात राबवल्या जाव्यात असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. संपूर्ण देश ऑक्सिजन संकटाशी झगडत असताना मुंबई महानगरपालिकेने नेमक्या काय उपाययोजना केल्या त्याबाबत ईटीव्ही भारतचा हा विशेष रिपोर्ट..

ऑक्सिजनची कमतरता -

मुंबईत गेल्या वर्षी मार्च महिन्यात कोरोनाचा प्रसार सुरू झाला. हा प्रसार काही प्रमाणात कमी होत असतानाच फेब्रुवारीपासून कोरोनाची दुसरी लाट आली. शहरात झपाट्याने रुग्णसंख्या वाढू लागली. दिवसाला 7 ते 11 हजार रुग्ण आढळत होते. त्यामुळे रुग्णांना ऑक्सिजन खाटा, आयसीयू आणि व्हेंटिलेटर कमी पडू लागले. ऑक्सिजनचा पुरवठा वेळेवर न झाल्याने मागील महिन्यात एकाच दिवसात 168 रुग्णांना पालिकेच्या रुग्णालयांतून इतर रुग्णालयात हलवावे लागले.

लिक्विड ऑक्सिजन टॅंक -

रुग्णांना ऑक्सिजनाची मोठ्या प्रमाणात गरज भासू लागला. मुंबईला दिवसाला 235 मॅट्रिक टन ऑक्सिजनची गरज होती. ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवू नये म्हणून पालिकेने मागीलवर्षीच ड्युरा सिलेंडर ऐवजी अनेक रुग्णालय आणि कोविड सेंटरमध्ये लिक्विड ऑक्सिजन टॅंक बसवल्या होत्या. एका टाकीमधून 4 दिवस ऑक्सिजनचा पुरवठा होतो. तर, रुग्णसंख्या जास्त असल्यावर दोन दिवसातून एकदा टाकी भरावी लागते. यासाठी पालिकेने दोन कंत्राटदारांची नेमणूक केली आहे. एकाकडे तुटवडा असला तरी दुसऱ्याकडून ऑक्सिजनचा पुरवठा होत असल्याने मुंबईत म्हणावा तसा ऑक्सिजनचा तुटवडा जाणवलेला नाही.

6 नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती -

ऑक्सिजनची कमतरता पडू नये. ज्या ठिकाणी आवश्यकता आहे त्या ठिकाणी ऑक्सिजन वेळेवर पोहचवा म्हणून पालिकेने 6 नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. मुंबईमधील सर्व रूग्णालयांचा डेटा गुगल शीटवर नोंद करण्यात आला आहे. यामुळे कुठे, कधी ऑक्सिजन पुरवठा केला आणि त्यांना नवीन साठा कधी लागेल, याची माहिती अगोदरच मिळत आहे. ज्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन लागतो ते त्यांच्या पुरवठादारांना 24 तास अगोदरच कळवतात. पुरवठादाराने ऑक्सिजन पुरवठा न केल्यास 16 तास अगोदर पालिकेला कळवले जाते. पालिका त्या रुग्णालयाला ऑक्सिजन पुरवठा करते. प्रशासकीय यंत्रणेसह ऑक्सिजन उत्पादक आणि पुरवठादारांनी देखील ‘मिशन मोड’ वर काम सुरु केले आहे. ऑक्सिजनच्या कमतरतेमुळे कोणताही अनुचित प्रसंग ओढवणार नाही, याची दक्षता घेणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे, असे निर्देश पालिका आयुक्त इकबाल सिंग चहल यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

१२ ठिकाणी नवे ऑक्सिजन प्लांट -

ऑक्सिजनची निर्माण झालेली त्रुटी भरून काढण्यासाठी ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्याची तयारी अंतिम टप्प्यात आली आहे. त्यासाठी मुंबईतील १२ ठिकाणांची निवड झाली असून त्यात प्रामुख्याने कोरोना जम्बो सेंटरसह काही रुग्णालयांचाही समावेश आहे. पुढील एका महिन्यात सर्वच्या सर्व १२ केंद्रात ऑक्सिजन प्रकल्प तयार होऊन ऑक्सिजनचा पुरवठा सुरळीत होणार आहे. एका जम्बो सेंटर किंवा रुग्णालयात ऑक्सिजन प्रकल्प तयार झाल्यावर तिथे एका तासात २ ते ५ हजार क्युबिक मीटर ऑक्सिजन उपलब्ध होईल. त्यातून एकाचवेळी २५ ते ३० रुग्णांना त्याचा पुरवठा करता येणार आहे. इतर ठिकाणीही अशाच पद्धतीने प्रकल्प तयार झाले की तिथल्या रुग्णालयांना ऑक्सिजन सुरळीत मिळण्यात अडचणी येणार नाहीत. सध्या ट्रॉमा केअर हॉस्पिटलमध्ये उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्रकल्पसाठी सुमारे अडीच कोटी रुपये इतका खर्च आला होता, अशी माहिती अतिरिक्त मनपा आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिली.