मुंबई : कॅगच्या अहवालातील महत्वाच्या शिफारशी सभागृहाच्या माहितीसाठी सांगण्याची आग्रही मागणी भाजपचे आमदार अमित साटम, रणजित सावरकर यांनी केली. त्यानंतर अशाप्रकारची कामकाजाची प्रथा नसली तरी सदस्यांच्या भावना लक्षात घेवून उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या अहवालाच्या महत्वाच्या शिफारशी वाचून दाखवल्या. त्यानंतर कॅगवर विधानसभेत अभूतपूर्वपणे चर्चा घडविण्यात आली. नियम नसला तरी अपवाद म्हणून यावर बोलण्यास अनुमती देत असल्याचे विधानसभा अध्यक्ष राहूल नार्वेकर म्हणाले. दरम्यान, या अहवालात कॅगने महापालिकेच्या कारभाराबाबत, पारदर्शकतेचा अभावाचा ठपका ठेवला असल्याचा दावा फडणवीस यांनी सभागृहात केला.
चौकशीची मुख्यमंत्र्यांची घोषणा - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत भाजप आमदार अमित साटम यांनी केलेल्या बृहन्मुंबई महापालिकेशी संबंधित काही कंपन्यांच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करण्याची घोषणा केली.
काय आहे अहवालात? : महापालिकेच्या कामांचे 28 नोव्हेंबर 2019 ते 31 ऑक्टोबर 2022 या कालावधीत विशेष लेखापरिक्षण करण्यात आले. या स्पेशल ऑडीटला 14 नोव्हेंबर 2022 रोजी कॅगने मंजुरी दिली. यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महापालिकेने कोविड कायद्याचा आधार घेत 3538.73 कोटींची चौकशी न करण्याची भूमिका घेतली. मात्र, त्या व्यतिरिक्त कामांबाबत कॅगने निरीक्षणे नोंदवली आहेत. त्यात म्हटले आहे की, महापालिकेने 2 विभागांची 20 कामे (214.48 कोटी) टेंडर न काढता दिली. तर 4755.94 कोटींची कामे एकूण 64 कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यात करार नसल्याने प्रत्यक्षात येवू शकली (एक्झिक्युट) नाही. करार नसल्याने महापालिकेला कारवाईचा अधिकार नाही. 3355.57 कोटींच्या 3 विभागांच्या 13 कामांमध्ये थर्ड पार्टी ऑडिटरची नियुक्ती नाही. त्यामुळे या कामांचे नियंत्रण करता आले नसल्याचे म्हटले आहे.
पालिकेच्या कामावर ठपका : महापालिकेचा ठरावातील अंतिम भूसंपादन मूल्यांकनात 349.14 कोटी रूपये त्यात 2011 पेक्षा 716% अधिक 206.16 कोटी रूपये वाढीव खर्च केला जात आहे. कारण या जागेवर अतिक्रमण असल्याने आता पुनर्वसनावर आर्थिक भार 77.80 कोटी रूपये पडणार असून त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. या निधीचा महापालिकेला कोणताही फायदा नाही. माहिती तंत्रज्ञान विभाग मुंबई महापालिकेच्या सॅप प्रणाली कार्यक्रमात 159.95 कोटींचा कंत्राट निविदा न मागविताच पूर्वीच्याच कंत्राटदाराला देण्यात आले, असा ठपका टेवण्यात आला आहे.
10 टक्के काम झाल्याचा निष्कर्ष : मे सॅप इंडिया लिमिटेड यांना वर्षाकाठी 37.68 कोटी रूपये मेंटेन्ससाठी दिले. पण याऐवजी कोणत्याही सेवा नाहीत, हे उघड नुकसान झाल्याचे म्हटले आहे. याच सॅप कडे कंत्राट, निविदा प्रक्रिया हाताळण्याचे काम देण्यात आल्याचे अहवालात म्हटले आहे. पुल उभारणी विभागात डॉ. ई मोसेस रोड आणि केशवराव खाडे मार्ग (महालक्ष्मी रेल्वे स्थानक) मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे कंत्राटदाराला महापालिकेकडून अतिरिक्त फेवर करण्यात आल्याचे म्हटले आहे. निविदा अटींचे उल्लंघन करीत 27.14 कोटी रूपयांचे लाभ झाल्याचे त्यात म्हटले आहे. 16 मार्च 2022 पर्यंत 50% काम पूर्ण होणे अपेक्षित असताना केवळ 10% काम झाले असल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे.
टेंडरविना कामे : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथे 4.3 कि.मी. चे व्टिन टनेलसाठी. वन विभागाची अंतिम मान्यता न घेतल्याने जानेवारी 2019 पासून ऑगस्ट 2022 पर्यंत किंमत 4500 कोटींकडून 6322 कोटींवर किंमत गेल्याचे म्हटले आहे. परेल टीटी फ्लाय ओव्हर साठी 1.65 कोटींचे अतिरिक्त काम निविदा न मागविता गोपाळकृष्ण गोखले पूल, अंधेरी यांना देण्यात आले 9.19 कोटींचे काम विनाटेंडर पूल पाडण्यासाठी द्यायचे होत. त्यासाठी 15.50 कोटी प्रत्यक्षात दिल्याचे निरिक्षण नोंदविण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या हेतूवर शंका : रस्ते आणि वाहतूकच्या 56 कामांचा कॅगकडून अभ्यास करण्यात आला आहे. त्यात 52 पैकी 51 कामे कुठलाही सर्वे न करता निवडली सिमेंट काँक्रीटीकरणची 54.53 कोटींची कामे निविदा न मागविता जुन्या कामांना जोडण्यात आली. एम 40 साठी मायक्रोसिलिका हा घटक वापरला जातो. तो बिलात दाखविला जातो. पण 2.40 कोटींचा मायक्रो सिलिका वापरलाच नाही. संगणीकृत अहवालात हस्ताक्षराने नोंदी घेण्यात आल्या. तसेच कंत्राटदारांना 1.26 कोटींचा लाभ देण्यात आला.
पालिकेच्या कामाबाबत कॅगचे निरीक्षण : आरोग्य विभागात केईएम हॉस्पीटलमधील अंडर ग्रॅज्युएट/ पोस्ट ग्रॅज्युएट होस्टेल टॉवर बांधकाम जिल्हाधिकाऱ्यांच्या परवानगी नसल्यामुळे 2.70 कोटींचा दंड भरावा लागला. मिठी नदी प्रदूषण नियंत्रण मध्ये जुलै 2019 मध्ये 4 विविध कामे 4 विविध कंत्राटदारांना/24 महिन्यांच्या कालावधी चा महापालिकेचा निर्णय पण प्रत्यक्षात 4 ही कामे एकाच कंत्राटदाराला देण्यात आल्याचा ठपका कँगने ठेवला आहे. मालाड इनप्लुएंट पंपिंग स्टेशन येथे 464.72 कोटींचे काम अपात्र निविदाधारकाला देवून 3 वर्षांसाठी अपात्र हे ठावूक असूनही दिले गेल्याने यातील गैर हेतू दुर्लक्षित केला जाऊ शकत नाही, असे कॅगचे निरीक्षण आहे.
