ETV Bharat / state

Maharashtra Politics: महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष! आजची सुनावणी पुर्ण, उद्या होणार पुढील सुनावणी - सत्ता संघर्षाचा वाद

शिंदे गटाच्या आमदारांच्या पात्रतेचा निर्णय येण्यापूर्वीच निवडणूक आयोगाने तातडीने शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह एकनाथ शिंदे गटाला दिला. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगावर सडकून टीका करत आयोग बरखास्त करा, अशी जोरदार मागणी केली. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील ठाकरेंच्या मागणीला ट्विट करत पाठिंबा दिला आहे. तसेच आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे स्वामी यांनी म्हटले आहे.

Maharashtra Politics
उद्धव ठाकरे
author img

By

Published : Feb 21, 2023, 1:34 PM IST

Updated : Feb 21, 2023, 3:45 PM IST

मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय देखील न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले. राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार प्रहार केला. शिवसेनेचा पक्ष आणि चिन्ह सोडण्याचा हा पूर्वनियोजित कट होता, असा घणाघात चढवला. कव्हरिंग लेटर बघून निर्णय देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तातडीने बरखास्त करा, अशी जोरदार मागणी केली. काँग्रेसचे नेते प्रशांत भूषण यांनी देखील केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर शंका उपस्थित केली होती, असे ठाकरे म्हणाले.


परराज्यातून पाठिंबा : निवडणूक आयोगाची बरखास्त करण्याच्या मागणीला आता परराज्यातून पाठिंबा मिळतो आहे. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगत ठाकरेंच्या मागणीचे समर्थन केले. निवडणूक आयुक्त यांचा अर्थ मंत्रालयातील कार्यकाळ ही शंका घेणारा होता, असे सुब्रमण्य स्वामी यांनी ट्विट करत म्हटले आहे. स्वामी हे भाजपचे खासदार आहेत. भाजपच्या खासदाराने आयोगाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने शंकेला वाव मिळत असल्याचे बोलले जाते.


निवडीबाबत सरकारला घेरले : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सीईओ राजीव कुमार यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून चार आठवड्यात स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, केंद्र निवडणूक आयुक्तांच्या पारदर्शक आणि निःपक्षप कामकाजासाठी स्वतंत्र पॅनल तयार करायचे का? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन आहे. १९८५च्या बँचच्या पंजाब कॅडरचे अधिकारी आहेत. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरीन्द्र सिंग यांच्या अगदी जवळचे मानले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते केंद्रामध्ये प्रतिनियुक्ती होते. पंतप्रधान कार्यालयातील अनेक मोठ्या जबाबदारी त्यांनी सांभाळल्या आहेत. केंद्रीय संसदीय मंत्रालयात देखील त्यांनी काम केले आहे. ज्या वेळेला अरुण गोयल यांची नियुक्ती केली. गुजरात विधानसभा आणि उत्तर प्रदेशातील पोट निवडणुकीपूर्वी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. विरोधकांनी यावरून गोयल यांच्या निवडीबाबत सरकारला घेरले आहे.




शिंदे गटाविरोधात मोठा रोष : राज्यात सत्ता संघर्षाचा वाद सुरू असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिंदे सेना आणि ठाकरे सेनामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेच्या कार्यालयांवर, शाखांवर शिंदे गटाकडून दावा करण्यात येतो आहे. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते यामुळे आमने सामने आले आहेत. विशेष म्हणजे शिवसैनिकांचे दैवत असलेल्या शिवसेना भवनावर देखील शिवसेनेतील फुटीमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या विरोधात धर्मदायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आल्याने शिवसैनिकांमध्ये शिंदे गटाविरोधात मोठा रोष निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू; कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद

मुंबई : राज्यातील सत्ता संघर्षाचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे. शिंदे गटातील 16 आमदारांच्या अपात्रेचा निर्णय देखील न्यायप्रविष्ठ असताना केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिवसेना कोणाची यावर महत्त्वपूर्ण निर्णय देताना एकनाथ शिंदे गटाला पक्ष आणि चिन्ह बहाल केले. राजकीय वर्तुळात या निर्णयामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर जोरदार प्रहार केला. शिवसेनेचा पक्ष आणि चिन्ह सोडण्याचा हा पूर्वनियोजित कट होता, असा घणाघात चढवला. कव्हरिंग लेटर बघून निर्णय देणाऱ्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तातडीने बरखास्त करा, अशी जोरदार मागणी केली. काँग्रेसचे नेते प्रशांत भूषण यांनी देखील केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांच्या निवडीवर शंका उपस्थित केली होती, असे ठाकरे म्हणाले.


परराज्यातून पाठिंबा : निवडणूक आयोगाची बरखास्त करण्याच्या मागणीला आता परराज्यातून पाठिंबा मिळतो आहे. भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी देखील निवडणूक आयोगाची भूमिका संशयास्पद असल्याचे सांगत ठाकरेंच्या मागणीचे समर्थन केले. निवडणूक आयुक्त यांचा अर्थ मंत्रालयातील कार्यकाळ ही शंका घेणारा होता, असे सुब्रमण्य स्वामी यांनी ट्विट करत म्हटले आहे. स्वामी हे भाजपचे खासदार आहेत. भाजपच्या खासदाराने आयोगाच्या विरोधात भूमिका घेतल्याने शंकेला वाव मिळत असल्याचे बोलले जाते.


निवडीबाबत सरकारला घेरले : केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सीईओ राजीव कुमार यांच्या नियुक्तीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारकडून चार आठवड्यात स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच, केंद्र निवडणूक आयुक्तांच्या पारदर्शक आणि निःपक्षप कामकाजासाठी स्वतंत्र पॅनल तयार करायचे का? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालय विचाराधीन आहे. १९८५च्या बँचच्या पंजाब कॅडरचे अधिकारी आहेत. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री अमरीन्द्र सिंग यांच्या अगदी जवळचे मानले जातात. गेल्या अनेक वर्षांपासून ते केंद्रामध्ये प्रतिनियुक्ती होते. पंतप्रधान कार्यालयातील अनेक मोठ्या जबाबदारी त्यांनी सांभाळल्या आहेत. केंद्रीय संसदीय मंत्रालयात देखील त्यांनी काम केले आहे. ज्या वेळेला अरुण गोयल यांची नियुक्ती केली. गुजरात विधानसभा आणि उत्तर प्रदेशातील पोट निवडणुकीपूर्वी त्यांची नियुक्ती करण्यात आली. विरोधकांनी यावरून गोयल यांच्या निवडीबाबत सरकारला घेरले आहे.




शिंदे गटाविरोधात मोठा रोष : राज्यात सत्ता संघर्षाचा वाद सुरू असताना निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयामुळे शिंदे सेना आणि ठाकरे सेनामध्ये वाद निर्माण झाला आहे. शिवसेनेच्या कार्यालयांवर, शाखांवर शिंदे गटाकडून दावा करण्यात येतो आहे. दोन्ही बाजूचे कार्यकर्ते यामुळे आमने सामने आले आहेत. विशेष म्हणजे शिवसैनिकांचे दैवत असलेल्या शिवसेना भवनावर देखील शिवसेनेतील फुटीमुळे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. या विरोधात धर्मदायुक्तांकडे तक्रार करण्यात आल्याने शिवसैनिकांमध्ये शिंदे गटाविरोधात मोठा रोष निर्माण झाला आहे.

हेही वाचा : Maharashtra Political Crisis : सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरू; कपिल सिब्बल यांचा ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तीवाद

Last Updated : Feb 21, 2023, 3:45 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.