मुंबई - ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता आरक्षणाचा पेच सोडवणे आवश्यक असून त्यासाठी आवश्यकता पडल्यास विधानसभेचे कामकाज बंद पाडू. ओबीसी समाजाच्या मागण्या न्याय्य असून एक लोकप्रतिनिधी म्हणून माझा ओबीसी समाजाच्या मागण्यांना पूर्णपणे पाठिंबा आहे. मराठा समाजासह इतर समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का न लावता या सर्व बाबी पूर्ण केल्या जाव्यात, असे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे म्हटले आहे.
ओबीसी समाज बांधवांच्या पाठीशी - लोणीकर
अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जनगणनेप्रमाणे इतर मागास वर्गीय भटके-विमुक्त एसबीसी या सर्वांची जनगणना करणे आवश्यक असून ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागू नये, अशा पद्धतीने आरक्षणाची रचना करणे आवश्यक आहे. नॉन क्रिमिलियरची अट ही असंवैधानिक असून ओबीसी समाज बांधवांसाठी असलेली ही जाचक अट तत्काळ रद्द करावी, ही मागणीदेखील न्याय्य आहे, ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना पारंपरिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य व केंद्र सरकारकडून शंभर टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी, राज्यातील शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये दोषपूर्ण असलेली बिंदूनामावलीची चौकशी करून नव्याने बिंदुनामावली तयार करण्यात यावी, ओबीसींचा अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा, पदोन्नतीमध्ये ओबीसी समाज बांधवांना आरक्षण मिळावे, ओबीसी समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रत्येक तालुकास्तरावर निवासी वसतीगृहे उभी करावीत, खासगी व्यावसायिक अभ्यासक्रम यामध्ये अनुदानित संस्थांप्रमाणे ५० टक्के संवैधानिक आरक्षण लागू करून सद्यस्थितीत खासगी संस्थांमध्ये असणारे २५ टक्के आरक्षण वाढवून देण्यात यावे, उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक पद भरतीमध्ये संवर्गनिहाय आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारने केलेला कायदा राज्य सरकारने तत्काळ लागू करावा, या सर्व मागण्या आहेत. यात लोकप्रतिनिधी म्हणून आपण खंबीरपणे ओबीसी समाज बांधवांच्या पाठीशी असल्याचे माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे.
हेही वाचा - सर्व परिस्थितीचा विचार करूनच महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय - उदय सामंत
मागील पंचवार्षिक योजनेमध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय सुरू केले. धनगर समाज बांधवांच्या बाबतीत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता अनुसूचित जमातीच्या सर्व सवलती धनगर समाजासाठी लागू केल्या होत्या. अगदी त्याच पद्धतीने या सरकारने देखील कोणत्याही समाजाचे किंवा प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द किंवा कमी न करता हा पेच सोडवावा, असेही माजी मंत्री आमदार बबनराव लोणीकर यांनी प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे.
या आहेत मागण्या :
● मागील पंचवार्षिक मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान विरोधी पक्षनेते देवेंद्रजी फडणवीस यांनी स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय सुरू केले.
● धनगर समाज बांधवांच्या बाबतीत अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाला कोणताही धक्का न लावता अनुसूचित जमातीच्या सर्व सवलती धनगर समाजासाठी लागू केल्या होत्या, अगदी त्याच पद्धतीने या सरकारने देखील कोणत्याही समाजाचे किंवा प्रवर्गाचे आरक्षण रद्द किंवा कमी न करता हा पेच सोडवावा.
● २०२१ मध्ये होणाऱ्या जनगणनेत एसीएसटी प्रवर्गाची जनगणना ज्याप्रमाणे होते, त्याचप्रमाणे ओबीसी प्रवर्गाची जनगणना देखील व्हावी, असे झाल्यास ओबीसी समाज बांधवांचे शैक्षणिक सामाजिक आर्थिक परिस्थिती काय व कशी आहे हे लक्षात येईल.
● लोकसंख्येच्या प्रमाणात सर्वच क्षेत्रातील प्रतिनिधित्व त्यांना मिळावे या न्याय मागणीला लोकप्रतिनिधी म्हणून आपला पाठिंबा आहे.
● अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या जनगणने प्रमाणे इतर मागास वर्गीय भटके-विमुक्त एसबीसी या सर्वांची जनगणना करणे आवश्यक आहे.
● ओबीसींच्या आरक्षणाला कुठलाही धक्का लागू नये, अशा पद्धतीने आरक्षणाची रचना करणे आवश्यक आहे.
● नॉन क्रिमिलियर ची अट ही असंवैधानिक असून ओबीसी समाज बांधवांसाठी असलेली ही जाचक अट तत्काळ रद्द करावी ही मागणी देखील न्याय मागणी आहे.
● ओबीसी समाजातील विद्यार्थ्यांना पारंपारिक आणि व्यावसायिक अभ्यासक्रमांना राज्य व केंद्र सरकारकडून १०० टक्के शिष्यवृत्ती मिळावी
● राज्यातील शासकीय व निमशासकीय आस्थापनांमध्ये दोषपूर्ण असलेली बिंदूनामावली (रोस्टर) ची चौकशी करून नव्याने बिंदुनामावली तयार करण्यात यावी.
● ओबीसींचा अनुशेष तत्काळ भरण्यात यावा.
● पदोन्नतीमध्ये ओबीसी समाज बांधवांना आरक्षण मिळावं.
● ओबीसी समाजातील गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रत्येक तालुकास्तरावर निवासी वस्तीगृह उभे करावेत.
● खासगी व्यवसायिक अभ्यासक्रम यामध्ये अनुदानित संस्थांप्रमाणे ५० टक्के संविधानिक आरक्षण लागू करून सद्यस्थितीत खासगी संस्थांमध्ये असणारे २५ टक्के आरक्षण वाढवून देण्यात यावे.
●उच्च शिक्षण संस्थांमधील प्राध्यापक पद भरती मध्ये संवर्ग निहाय आरक्षण लागू करण्याचा केंद्र सरकारने केलेला कायदा राज्य सरकारने तत्काळ लागू करावा.
हेही वाचा - ओबीसीची जातीनिहाय जनगणना करा; पंकजा मुंडेंनी केली मागणी
