मुंबई - लातूर येथील नवचैतन्य निवासी अपंग शाळेच्या कर्मचाऱ्यांचा पगार काढण्यासाठी तब्बल 9 लाख 40 हजार रुपयांची मागणी करणाऱ्या समाजकल्याण अधिकारी शिवानंद मिनगिरे याला ऑगस्ट 2019 मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. परंतु आता याच भ्रष्ट अधिकाऱ्याला बढती देऊन पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा प्रताप सामाजिक न्याय विभागाने केला आहे. 'कोणाच्या वरदहस्तामूळे' भ्रष्ट मिनगिरेला बढती देऊन पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले याचा खुलासा मुख्यमंत्री व सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी करावा, अशी मागणी मुंबई भाजपा प्रभारी व आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
दरवर्षी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्यावतीने केलेल्या कारवाईत राज्यातील अनेक भ्रष्ट अधिकारी रंगेहाथ पकडले जातात. त्यांना तात्पुरते निलंबित केले जाते. परंतु पुढे त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. लातूर येथील अशाच एका भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात रंगेहाथ सापडलेल्या तत्कालीन जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी शिवानंद निमगिरे याला त्यावेळी निलंबित करण्यात आले होते. या प्रकरणी सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून आरोपपत्र दाखल करण्याची आवश्यकता होती मात्र, तसे न करता विधी व न्याय विभागाकडून मत मागवण्यात आले. असे करताना सबळ पुरावे सुद्धा विधी व न्याय विभागाला देण्यात आलेले नव्हते. धक्कादायक बाब म्हणजे विधी व न्याय विभागाने आपल्या आदेशात या अधिकाऱ्याविरोधात आरोप पत्र दाखल करू नका, असे कुठेही सांगितले नसताना सुद्धा सरकारकडून या अधिकाऱ्या विरोधात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले नाही. याउलट या अधिकाऱ्याला हिंगोली जिल्ह्यात सहाय्यक आयुक्त पदावर बढती देण्यात आली.
भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा सपाटा -
राज्यात भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा होण्याचे प्रमाण नगण्य आहे. परंतु, सरकारकडे निमगिरे सारख्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शिक्षा देण्याची नामी संधी असताना त्यांनी ती दवडली आहे. सत्तेत आल्यापासून ठाकरे सरकारने पारदर्शक कारभार करण्याचे सोडून केवळ भ्रष्टाचाऱ्यांना पाठीशी घालण्याचा सपाटाच लावला आहे, असा आरोप अतुल भातखळकर यांनी केला आहे. राज्यातील अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना शाबासकीची थाप देणाऱ्याचा खरा चेहरा महाराष्ट्रासमोर येणे गरजेचे आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी या अधिकाऱ्याच्या बढतीला तात्काळ स्थगिती देऊन या प्रकरणाची मुख्य सचिवांकडून चौकशी करावी, अशी आग्रही मागणी भातखळकरांनी केली.
