मुंबई - देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईमधील कोळीवाडे आणि गावठाणे ही मुंबईची ओळख. महापालिकेच्या स्थापनेच्या आधीपासून मुंबईत गावठाणे आणि कोळीवाडे आहेत. त्यामुळे गावठाणे आणि कोळीवाड्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांना भूमिपुत्र असेही बोलले जाते. या भूमिपुत्रांना मुंबईच्या नकाशावरून गायब करण्यासाठी राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने तब्बल १४ गावठाणे आणि ७ कोळीवाडे मुंबईच्या विकास आराखड्यातून गायब केले आहेत.
या कोळीवाडा आणि गावठाणांचा झोपडपट्टी, असा उल्लेख केला आहे. सरकार यातून भूमिपुत्रांना मुंबईमधून हद्दपार करण्याचा डाव आखत असल्याचा आरोप नगरसेवकांनी केला आहे.
मच्छीमारांचे सध्याचे काम, त्यांची लोकसंख्या, मच्छीमार बोटी आणि सध्या मासेमारी करतात का? आदी निकषांवर मत्स्य विभागाने सेंट्रल मरिन फिशरीज रिसर्च इन्स्टिट्युटच्या साहाय्याने मुंबईमधील ५२ गावठाणे आणि २२ कोळीवाडे असल्याचे जाहीर केले होते. या यादीच्या आधारे राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने पालिका अधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली समिती स्थापन केली. या समितीने केलेल्या सर्वेक्षणात ५२ मधील १४ गावठाणे आणि २२ मधील ७ कोळीवाडे यादीतून वगळल्याचे शिवसेनेच्या नगरसेविका शीतल म्हात्रे यांनी ‘६६-ब’ अन्वये सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
महसूल विभागाने जाहीर केलेली आकडेवारी आणि पालिका प्रशासन सांगत असलेल्या आकडेवारीत तफावत असल्यामुळे संपूर्ण मुंबईत एकूण किती कोळीवाडे, गावठाणे होती आाणि आता किती निश्चित झाली आहेत? याचा सविस्तर अहवाल सादर करावा. गावठाणे आणि कोळीवाडे विकास आराखड्यातून गायब करू नयेत, भूमिपुत्रांवर अन्याय करू नये, अशी मागणी सभागृह नेत्या विशाखा राऊत, विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, भाजपचे मनोज कोटक, स्वप्ना म्हात्रे, राजश्री शिरवडकर, प्रतिमा खोपडे, टुलिप मिरांडा, सचिन पडवळ यांनी पाठिंबा दिला. यावेळी मुंबईच्या भूमिपुत्रांचे कोळीवाडे आणि गावठाणे बिल्डरांच्या हितासाठी मुंबईतून हद्दपार केल्याचा आरोप त्यांनी केला.
भूमिपुत्रांच्या प्रश्नांवर सर्वपक्षीय नगरसेवक आक्रमक झाल्यामुळे अतिरिक्त आयुक्त (शहर) आबासाहेब जर्‍हाड यांनी राज्य सरकारच्या पातळीवर कोळीवाडे, गावठाणांसाठी सीमांकनाची कार्यवाही सुरू असल्याचे स्पष्टीकरण दिले. यावर महापौर विश्वनाथ महाडेश्वर यांनी जोपर्यंत सीमांकन पूर्ण झाल्याचा अहवाल येत नाही, तोपर्यंत भूमिपुत्रांवर पालिकेने कुठल्याही प्रकारची कारवाई करू नये, अशा सूचना केल्या. भूमिपुत्रांवर कोणत्याही प्रकारचा अन्याय होऊ नये, यासाठी स्वतंत्र धोरण आखण्याच्या सूचनांही महापौरांनी दिल्या.
