मुंबई - कोरोनाच्या संकटामुळे राज्यातील विद्यापीठांच्या आणि त्या अंतर्गत असलेल्या महाविद्यालयांच्या परीक्षा घेण्यासाठी समिती नेमली आहे. मात्र, आता स्वायत्त संस्थांपुढे आपल्या महाविद्यालयांमधील परीक्षा कशा घ्यायच्या, असा प्रश्न पडला आहे.
सरकारचे अनुदान नाकारून स्वायत्ततेचा दर्जा घेणारे आणि आपला स्वतंत्र कारभार पाहणारे मुंबई आणि परिसरात १६ स्वायत्त महाविद्यालये आहेत. या संस्था आणि महाविद्यालये आपले शुल्क, अभ्यासक्रम आणि परीक्षाही स्वतंत्रपणे आयोजित करत असतात. निकाल जाहीर झाल्यानंतर त्यासाठीचे प्रमाणपत्र मात्र संबंधित संस्था आणि विद्यापीठ असे दिले जाते.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर या संस्थांचीही परीक्षांसाठी मोठी अडचण झाली आहे. परीक्षा घ्यायच्या की विद्यापीठ कुलगुरूंच्या समितीच्या निर्णयाची वाट बघायची, अशा संभ्रमात त्या सापडल्या आहेत. त्यामुळे या संस्थांच्या स्वायत्ततेचा अर्थ काय उरतो असा सवालही शिक्षण क्षेत्रातून उपस्थित केला जात आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील विद्यापीठ आणि महाविद्यालयांच्या परीक्षा घेण्यासाठी विविध प्रकारचे विचार समोर येत आहेत. विविध विद्यार्थी संघटनांनी या परीक्षा घेण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांना विशिष्ट प्रकारच्या अटी देऊन पुढील वर्गात प्रवेश द्यावा, परीक्षा न घेता त्यांच्या मुल्यांकनावर त्यांना उत्तीर्ण केले जावे, असेही पर्याय दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बुधवारी उच्च शिक्षण विभागाने नेमलेल्या कुलगुरूंच्या समितीची बैठक झाली. त्यातही असे अनेक विषय समोर आले. मात्र, यात स्वायत्त महाविद्यालयांना त्यांच्या परीक्षांबाबतचा निर्णय घेण्याची स्वायत्तता आहे का? याबाबतचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे.
स्वायत्त संस्था या परीक्षा आपल्या महाविद्यालयांमध्येच घेतात. मात्र, आताच्या परिस्थिती त्या परीक्षा घेणे अवघड आहे. हे मान्य केल्यानंतर यावर पर्याय काढण्याचे स्वातंत्र्य स्वायत्त संस्थांना द्यावे, अशी मागणी या संस्थाकडून करण्यात आली आहे.
