मुंबई: काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यावर केलेली टीका अयोग्य आहे. नाना पटोले यांनी तडकाफडकी वा घिसाडघाईने निर्णय घेतलेला नव्हता. राजीनाम्याचा निर्णय काँग्रेसच्या तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या सुचनेनुसारच घेतला होता, असे कॉंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. आघाडीचा धर्म पाळत मित्रपक्षाच्या निर्णयाचा शिवसेनेने मान राखायला हवा, असेही लोंढे यांनी म्हटले आहे.
‘जर-तर’ला राजकारणात अर्थ नाही: काँग्रेस पक्षात एक निर्णय प्रक्रिया आहे. त्यानुसारच निर्णय घेतले जातात. पक्षाध्यक्षांनी एखादा निर्णय घेतला की, पक्षातील सर्वजण त्यांचा मान राखतात आणि त्यानुसार त्याची अंमलबजावणी केली जाते. सोनिया गांधी यांनी त्यावेळची राजकीय परिस्थिती पाहून पक्षहितासाठी घेतलेला तो निर्णय होता. नाना पटोलेंच्या राजीनाम्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारसमोर संकटाची मालिका सुरू झाली, या आरोपात काहीही अर्थ नाही. नाना पटोले विधानसभा अध्यक्षपदी कायम असते तर पुढचा प्रसंग टळला असता. या ‘जर-तर’ ला राजकारणात काहीच अर्थच नसतो. नाना पटोले यांच्या विधानसभा अध्यक्षपदाच्या राजीनाम्यामुळेच मविआ सरकार अडचणीत आले, असे म्हणणेही योग्य नाही. त्याला इतरही काही कारणे असू शकतात, असेही अतुल लोंढे म्हणाले.
काय म्हणाले लोंढे? काँग्रेस पक्षाने काय निर्णय घ्यावेत, हा काँग्रेस पक्षाचा अंतर्गत विषय आहे. काँग्रेसचा निर्णय चुकीचा ठरला, असा आरोप करून मित्रपक्षाच्या निर्णयावर आक्षेप घेणे आणि त्यावर अशी जाहीरपणे टीका करणे हे आघाडीच्या धर्माला अनुसरुन नाही, असेही लोंढे म्हणाले. मात्र, लोंढे यांच्य़ा या वक्तव्याने आता कॉंग्रेसच्या केंद्रीय नेतृत्वामुळे राज्यातील सरकार कोसळले का? असा सवाल निर्माण झाला आहे.
ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली : राज्यामध्ये गेल्या सहा महिन्यांपूर्वी सत्तांतर झाल्यानंतर विधानमंडळाच्या महत्त्वाच्या असलेल्या समित्या गठित करण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून विधानमंडळाच्या समित्यांचे कामकाज ठप्प आहे. या संदर्भात लवकरच निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती सरकारतर्फे देण्यात येत आहे. ही लोकशाही मूल्यांची पायमल्ली असल्याचा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी 10 जानेवारी, 2023 रोजी केला होता.
कामकाजाची पद्धत: विधान मंडळाच्या कामकाजाची पूर्तता करण्यासाठी विधान मंडळांमध्ये विशेष कार्य समित्या नेमण्यात येतात. विधान मंडळाच्या अत्यंत महत्त्वाच्या अशा 29 कार्य समित्या कार्यरत असतात, तर अन्य नऊ अशा एकूण 38 कार्य समित्या विधानमंडळाचे कामकाज पाहतात. या समित्यांमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधी अशा दोन्ही पक्षातील आमदारांचा समावेश केलेला असतो. या समितांच्या अध्यक्ष आणि सदस्य पदासाठी संसदीय कार्यमंत्र्यांकडून आलेली नावे विधानसभेचे अध्यक्ष कायम करीत असतात. त्यामुळे निश्चितच या समित्यांवर जरी सत्ताधारी पक्षाचा वर चष्मा असला तरी प्रशासकीय कामकाजामध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जाणाऱ्या लोक लेखा समितीच्या अध्यक्षपदावर मात्र विरोधी पक्षाच्या प्रतिनिधीची नेमणूक करण्यात येते. लोकशाही सुदृढ राहावी, यासाठी अशी ही व्यवस्था राज्यघटनेमध्ये करण्यात आली आहे. मात्र गेल्या सहा महिन्यांपासून राज्यात सत्तांतर झाल्यामुळे या समित्या अस्तित्वात नाहीत.
