मुंबई : संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिलेल्या राज्यातील सत्ता संघर्षावरील खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णय ऐकला तर हा निर्णय शिंदे- फडणवीस सरकारच्या बाजूने लागला. परंतु न्यायालयाने अप्रत्यक्षपणे सरकार बेकायदेशीर असल्याचे म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटातील 16 आमदार अपात्र आहेत का नाहीत याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला आहे. मात्र राहुल नार्वेकरांविषयीच अविश्वास ठराव मांडण्यात आला होता, त्यामुळे आमदारांचा न्याय निवाडा करण्याचा पेच निर्माण झाला आहे.
विधानसभा अध्याक्षांच्या भूमिकेकडे लक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र करण्याचा निर्णय हा विधानसभा अध्यक्षांवर म्हणजे राहुल नार्वेकरांवर सोपवला आहे. पण हा निर्णय त्यांच्याकडे सोपवल्यानंतर काही नियम आणि अटी न्यायालयाने घातल्या आहेत. याप्रकरणी आपण लवकरात लवकर निर्णय घेऊ असे नार्वेकर म्हणाले आहेत. पण सर्व घटनात्मक बाबींचा विचार करुन निर्णय घेण्यात येईल. पण अपात्रेच्या निर्णयाला किती वेळ लागणार हे सांगता येणार नसल्याचे नार्वेकर म्हणालेत.
अपात्रेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार नार्वेकरांना आहे? : हा मुद्दा उपस्थित होण्याचे कारण म्हणजे राहुल नार्वेकरांविरोधात आणलेला अविश्वास प्रस्ताव. हिवाळी अधिवेशनावेळी महाविकास आघाडीने नार्वेकरांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव दाखल करण्यासाठी नोटीस दिली होती. महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी अविश्वास ठरावाच्या नोटीसवर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यामुळे महाविकास आघाडी अविश्वास ठराव सहमत करण्यासाठी अधिवेशन बोलवू शकते. इतकेच पावसाळी अधिवेशनातही नार्वेकरांविरोधात हा ठराव मांडला जाऊ शकतो. यामुळे जर अध्यक्षांविरोधात हा प्रस्ताव आला तर आमदार अपात्रेचा निर्णय घेण्याचा अधिकार त्यांना आहे का हा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अविश्वासचा प्रस्ताव का दाखल करण्यात आला : अधिवेशनात महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना बोलून देत नसल्याने राहुल नार्वेकरांवर विरोधकांवर बोलू देत नाहीत, असा आरोप करण्यात आला होता. कर्नाटकविरोधात आणि महाराष्ट्र राज्याच्या सीमावासीयांच्या पाठिंब्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आला होता. तो ठराव मांडण्यासाठी वेळ मागण्यात आला होता, परंतु त्या बोलून नव्हते. अविश्वासाच्या ठरावाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2016 रोजी एक निकाल दिला होता, अविश्वास ठरावाची नोटीस आली तर अध्यक्षांना कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येत नसते.
ठाकरे गटाचे अध्यक्षांना 15 दिवसाचे अल्टिमेटम : शिंदे गटातील 16 आमदार हे अपात्र होणार हे नक्की झाले असल्याचे ठाकरे गट म्हणत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर अपात्र करण्याचा निर्णय सोपवला आहे, यावर ठाकरे गटाचे आमदार अनिल परब म्हणाले की, अध्यक्षांनी वेळेत निर्णय घेतला नाही तर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ. व्हीप हा आमचा महत्त्वाचा आहे, यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ते आमदार आपली पात्रता वाचू शकत नाहीत. अध्यक्षांनी आपला निर्णय 15 दिवसात घेतला नाहीतर आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ.
हेही वाचा -
Ravi Rana on Uddhav Thackeray : 'उद्धव ठाकरेंच्या अहंकाराचा झाला चुराडा'
