मुंबई - महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्ष नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर ही जागा रिक्त झाली आहे. अधिवेशनापूर्वी हे पद भरले जाईल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा होती. मात्र, कोरोनामुळे सरकारला मताधिक्य सिद्ध करावे लागणार असल्याने राज्य विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन इतिहासात प्रथमच विधानसभा अध्यक्षाविना होणार आहे.
राज्यात आटोक्यात आलेला कोरोना पुन्हा फैलावत आहे. गेल्या दोन दिवसात 17 हजार नवे रुग्ण सापडले आहेत. वाढत्या कोरोनाला प्रतिबंध घालण्यासाठी राज्य आणि महापालिकेच्या स्तरावर विविध उपाय-योजनांची कठोर अंमलबजावणी केली जात आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कोरोना संदर्भातील त्रिसूत्रीचे पालन करण्याच्या सूचना राज्यातील जनतेला केल्या आहेत.
उपाध्यक्ष कामकाज करणार
या पार्श्वभूमीवर राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा कालावधी दोन आठवडे केला आहे. राज्यपालांचे अभिभाषण, पुरवणी मागण्या, बिल, विरोधी पक्षाचा प्रस्ताव, शासकीय कामकाज आणि 2021-22 आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प या कालावधीत मांडला जाणार आहे. मात्र, रिक्त असलेल्या विधानसभा अध्यक्ष पदाचा प्रस्ताव या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पटलावर ठेवण्यात आलेला नाही. विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभेचे कामकाज पूर्ण केले जाणार आहे. त्यामुळे गेल्या अनेक दिवसांपासून अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत सुरू असलेल्या चर्चेला आता पूर्णविराम मिळाला आहे.
मताधिक्य गाठण्याचे आव्हान
गेल्या 24 तासांत 8 हजार 702 नवे रुग्ण तर 56 लोकांचा कोरोनाने मृत्यू झाला आहे. तर आतापर्यंत राज्यातील आठ मंत्र्यांना कोरोनाची लागण झाली आहे. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने विधानसभा अधिवेशनापूर्वी सर्व मंत्री, आमदार, अधिकारी-कर्मचारी आणि पत्रकारांना कोविड टेस्ट अनिवार्य आहे. अशातच विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडून घेतल्यास मताधिक्य गाठणे महाविकास आघाडीसमोर आव्हानात्मक बनेल, या भीतीने महाविकास आघाडी सरकारने विधानसभा अध्यक्ष पदाची निवडणूक अजेंड्यावर घेतलेली नाही.
राज्यपालांनी 12 सदस्यांबाबत तत्परता दाखवावी
अधिवेशनापूर्वी विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक घेतली जाते. एक दिवस अगोदर कार्यक्रम ठरवला जातो. राज्यपालांना त्यासंदर्भात माहिती देण्यात येते. त्यानंतर निवडणूक घेतली जाते. अद्याप अध्यक्ष पदाबाबत निर्णय घेतलेला नाही. तसा निर्णय झाल्यास राज्यपालांना कळवला जाईल, असे संसदीय कार्यमंत्री अनिल परब यांनी सांगितले. मात्र, राज्यपाल नियुक्त 12 सदस्यांबाबत राज्यपालांनी काय भूमिका घेतली आहे, हे कळालेले नाही. राज्यपालांनी ज्या प्रकारे विधानसभा अध्यक्ष निवडीबाबत स्मरण पत्र पाठवले. तशी तत्परता राज्यपालांनी 12 सदस्यांबाबत घ्यावी, असेही परब म्हणाले.
हेही वाचा - कोरोनाच्या नावावर सरकार अधिवेशन गुंडाळत आहे; देवेंद्र फडणवीस यांचा आरोप
