मुंबई - केंद्रीय अर्थमंत्र्यांकडून जाहीर होत असलेले पॅकेज म्हणजे काही जुन्या घोषणा, काही नियमीत उपाययोजना आणि भविष्यासाठी काही आश्वासनांची पुरचुंडी आहे. देशाची उद्ध्वस्त झालेली अर्थव्यवस्था लवकर रूळावर आणण्यासाठी असे ठिगळांचे पॅकेज फारसे उपयोगी ठरणार नाही. त्याऐवजी केंद्र सरकारने थेट भरीव आर्थिक अनुदानाच्या घोषणा कराव्यात, अशी मागणी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी गुरूवारी जाहीर केलेल्या उपाययोजनांवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना ते बोलत होते. यावेळी चव्हाण म्हणाले की, पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रूपयांचे पॅकेज देण्याची घोषणा केल्याने नागरिकांच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मात्र, पहिल्या दोन दिवसांमध्ये जाहीर झालेल्या पॅकेजमध्ये प्रत्यक्ष मदतीपेक्षा घोषणा अन् आकड्यांचाच मारा अधिक दिसून येतो. कृषी कर्जाचे वितरण, शेतमाल खरेदीसाठी निधी, सहकारी व ग्रामीण बॅंकांसाठी नाबार्डचा निधी या बाबी दरवर्षीच्याच आहेत. मनरेगाची मजुरी वाढवण्याचा निर्णयही या अगोदरच झाला आहे. अशा घोषणा पॅकेजशी जोडून केंद्र सरकार देशाची दिशाभूल करीत असल्याचा ठपका त्यांनी ठेवला.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी बुधवारी सूक्ष्म, लघू, मध्यम तसेच कुटीर व गृहोद्योगांबाबत अनेक घोषणा केल्या. मात्र, उत्पादन आणि निर्मिती क्षेत्राला प्रोत्साहन देताना बाजारात मागणी देखील वाढवावी लागणार आहे. मागणी वाढवायची असेल तर ग्राहकांची क्रयशक्ती वाढवावी लागणार असून, त्यासाठी गरीब व सर्वसाधारण आर्थिक परिस्थितीमधील नागरिकांच्या हातात थेट पैसा द्यावा लागेल. त्यामुळे या पॅकेजमध्ये केंद्र सरकारने मजूर, कामगार, शेतकरी अशा घटकांना किमान ७ हजार ५०० रूपयांची मदत देण्याची घोषणा केली पाहिजे, अशी मागणी अशोक चव्हाण यांनी केली.
