मुंबई - मजुरांचे 85 टक्के रेल्वेभाडे केंद्र सरकार भरते, हा भाजपचा खोटारडेपणा उघडकीस आला, असा दावा काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला होता. तसेच भाजपचे नाव खोट बोलण्यात आघाडीवर असल्यामुळे गिनीज बुकमध्ये रेकॉर्ड होईल असा टोला लगावला होता. त्यावर भाजपचे नेते शेलार यांनी प्रत्यूत्तर देत, कुठल्याही अभ्यासाअभावी केवळ अपूर्ण माहितीच्या आधारावर बोलत असलेल्या सचिन सावंत यांचे नाव सर्वाधिक खोटारडी माहिती देण्याचा यादीत अव्वल क्रमांकावर येत आहे. खोटे बोलण्याची फॅक्टरी आहे अशा शब्दांत आमदार आशिष शेलार यांनी त्यांना टोला लगावला.
रेल्वे मंत्रालयाने सांगितल्यानुसार, एक रेल्वे चालविण्यासाठी रेल्वेला सुमारे 30 ते 50 लाख रूपये इतका खर्च अंतरानुसार येतो. या खर्चाचे गणित एसी 1, एसी 2, एसी 3, स्लीपर असे विभागले जाते. स्लीपरचे दर हे सबसिडीनुसार असतात. साधारणत: एका तिकिटासाठी येतो तो खर्च आणि आता राज्य सरकारकडून एका तिकिटासाठी आकारण्यात येत असलेला दर यातील प्रमाण हे 85 टक्के आणि 15 टक्के असेच आहे. ज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीचा दाखला देण्यात येतो आहे, त्यात सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी हेच सांगितले की, तिकिटाचे दर हे राज्य सरकारकडून घेण्यात येत आहेत. मात्र, एक रेल्वे चालविण्याचा एकूण खर्च किती, वगैरे बाबींवर सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद होत नाही. कारण, तेथे उपस्थित सर्वांना हा हिशेब माहिती असल्याचे शेलार म्हणाले.
रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सुद्धा वारंवार सांगितले आहे की, राज्यांकडून जे शुल्क आकारले जाते, ते एक रेल्वे चालविण्याच्या खर्चाच्या प्रमाणात 15 टक्के आहे. उर्वरित 85 टक्के खर्च हा रेल्वेच उचलत आहे. स्थलांतरित मजुरांच्या बाबतीत त्यांना त्यांच्या राज्यात सोडल्यानंतर ती रेल्वे रिकामी परत येते आहे. मात्र, सावंत यांनी कुठली माहिती न घेता काही बोलतात, ते ‘उपेक्षित’ जरूर आहेत. मात्र, त्यांनी आपल्या प्रवक्तेपदासाठी ‘अपेक्षित’ अभ्यास करूनच बोलावे, असा टोला आशिष शेलार यांनी सावंतांना लगावला.
