मुंबई - गिरगावमध्ये एलआयसीच्या 92 इमारती असून या इमारती मोडकळीस आल्या आहेत. या इमारतींचा त्वरित पुनर्विकास होण्याची गरज असून ही जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. मागील सहा वर्षे पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करूनही पदरी निराशाच पडली आहे. केंद्र सरकार या पुनर्विकासाकडे कानाडोळा करत असून त्यांच्या या उदासीन धोरणामुळे आज शेकडो रहिवासी जीव मुठीत धरून जगत आहेत. अशावेळी पुनर्विकासासाठी म्हाडा हा एक आशेचा किरण वाटत असल्याचे म्हणत खासदार अरविंद सावंत यांनी आता म्हाडाला साकडे घातले आहे. म्हाडाच्या दुरुस्ती मंडळाने या इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी पुढाकार घ्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
एलआयसीच्या इमारती या केंद्र सरकारच्या ताब्यात आहेत. त्यामुळे इमारतींची देखभाल-दुरुस्तीसह सर्व जबाबदारी ही केंद्राची आहे. गिरगावातील एलआयसीच्या 92 इमारतींची दुरुस्ती अनेक वर्षांपासून झालेले नाही. कारण दुरुस्तीसाठी निधीच दिला गेला नाही. या इमारतींना 100 वर्षे होऊन गेली आहेत. त्यामुळे इमारती मोडकळीस आल्या असून रहिवाशांना जीव मुठीत धरून जगावे लागत आहे. या इमारती मुंबईत आहेत मात्र, त्या केंद्राच्या ताब्यात आहेत. मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी म्हाडाची 'मुंबई इमारत दुरुस्ती आणि पुनर्रचना मंडळा'सारखी यंत्रणा असतानाही या इमारतींचा पुनर्विकास करता येत नाही. केंद्राकडे पाठपुरावा करूनही केंद्र सरकार पुनर्विकास किंवा दुरुस्तीसाठी कोणतेही पाऊल उचलत नसल्याचा आरोप सावंत यांनी केला आहे.
सहा वर्षांपासून या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव केंद्राकडे धूळ खात पडला आहे. केंद्र एलआयसीच्या पुनर्विकासाकडेच नव्हे तर आपल्या ताब्यातील सर्व इमारतींच्या पुनर्विकासाकडे दुर्लक्ष करत असल्याचेही सावंत यांचे म्हणणे आहे. वरळी, ना.म.जोशी आणि नायगाव बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास म्हाडा करत आहे. मात्र, शिवडीतील बीडीडी चाळीचा पुनर्विकास केवळ केंद्र सरकारच्या उदासीन धोरणामुळे रखडला आहे. कारण शिवडी बीडीडीची जमीन केंद्र सरकारची असून केंद्र सरकार ही जमीन म्हाडाच्या ताब्यात देण्यास विलंब करत आहे. परिणामी पुनर्विकास रखडला आहे. हीच गत बीपीटी इमारतीबाबतही आहे, अशी माहिती खासदार सावंतांनी दिली.
एलआयसीच्या 92 इमारतींसाठी म्हाडाला साकडे घालण्यात आले आहे. पण म्हाडालाही यासाठी अगोदर केंद्राकडेच जावे लागणार आहे. केंद्र सरकारकडे ही जागा अधिग्रहित करण्यासाठी विनंती करावी लागणार आहे. त्यानुसार दुरुस्ती मंडळाचे सभापती विनोद घोसाळकर यांनी यासाठी प्रयत्न करू, असे आश्वासन दिल्याची माहिती सावंत यांनी दिली. मागणीनुसार म्हाडा केंद्राकडे पाठपुरावा करेल, पण ही प्रक्रिया अवघड, वेळखाऊ असून महत्वाचे म्हणजे हा निर्णय सर्वस्वी केंद्राचा आहे. केंद्राने परवानगी दिली तरच प्रकल्प मार्गी लागू शकतो. त्यामुळे जोपर्यंत केंद्राचा हिरवा कंदील मिळत नाही तोपर्यंत रहिवाशांना जीव मुठीत घेऊनच जगावे लागणार आहे. ही निराशाजनक बाब असल्याचे सावंत म्हणाले.
