मुंबई - परराज्यातील मजूर आणि कामगांराना त्यांच्या राज्यात परत पाठवत असतानाच, आपल्या महाराष्ट्रातून मुंबई, पुणे सारख्या शहरामध्ये कामानिमित्त आलेल्यांवर मात्र अन्याय होत आहे. विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्र, कोकणातील श्रमिक, चाकरमान्यांना त्यांच्या मूळ गावी मोफत पाठवण्याची व्यवस्था करा, अशी विनंती भाजप नेते आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून केली आहे.
आपण राज्य शासनातर्फे परराज्यातील मजूर व कामगारांना त्यांच्या राज्यात परत पाठविण्याचे नियोजन करीत आहात. त्यामध्ये वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी गर्दी करून आरोग्याची काळजी घेतली जात नसल्याची बाब समोर आली आहे. त्याकडे वेळीच शासनाने लक्ष देणे आवश्यक आहे. दिनांक ४ मे रोजी भाभा रुग्णालय येथे मजुरांनी केलेल्या गर्दीने आरोग्याचे नियम पाळण्यात आले नाहीत. राज्यात जिल्हयांच्या सिमा बंद करण्यात आल्यामुळे राज्यांतर्गत अनेक श्रमिक, कामगार अडकून पडले आहेत. केंद्र सरकारच्या आरोग्य मंत्रालयाने दिलेल्या सूचनांप्रमाणे आरोग्य तपासणी करून अशा श्रमिकांना तातडीने त्यांच्या मूळ गावी सोडल्यास त्यांची होणारी कुचंबणा व गैरसाय कमी होईल. यातील अनेक श्रमिक, मजूर हे जिल्ह्यांच्या सिमांवर अडकून पडले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या अन्न पाण्याच्या सुविधेसह आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
तसेच महाराष्ट्रातून मुंबई, पुणे सारख्या शहरामध्ये कामानिमित्त आलेल्यांवर मात्र अन्याय करीत आहोत. विदर्भ, कोकण, मराठवाडा, खानदेश, पश्चिम महाराष्ट्रातील विशेषतः कोल्हापूर, सांगली, सातारा या पट्टयातील तसेच कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि रायगड या जिल्हयातील चाकरमानी मोठया प्रमाणात मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबई या परिसरात कामानिमित्त अडकून पडले आहेत. यातील बहुसंख्य जण छोटया-छोटया खोल्यांमध्ये दाटीवाटीने राहत असून त्यांना आरोग्याची काळजी घेणे अवश्यक आहे. याच वर्गाने आजपर्यंत मुंबईतील गिरणीकामगारांपासून अनेक महत्त्वाच्या उद्योग व्यवसायात व मुंबईच्या आर्थिक विकासात मोठा वाटा निभावला आहे. त्यामुळे शासनाने कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र व अन्य भागातून मुंबईत आलेल्या चाकरमान्यांना त्यांच्या मूळ गावी मोफत पाठविण्याची व्यवस्था तातडीने करावी. तसेच आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी त्यांना त्यांच्या गावी विलगीकरण करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी. जेणेकरून कोरोनाचा फैलावही रोखता येईल.या भागातील स्थानिक आमदारही वारंवार सरकारला याबाबत विनंती करीत आहेत, असे त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.
