मुंबई - राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने महापरीक्षा पोर्टलच्या मार्फत 18 वेगवेगळ्या प्रकारच्या पदांसाठी 13,514 लोकांची भरती करण्यासाठी अर्ज मागवले होते. त्या गोष्टीला आता चार वर्षे झाले. यासाठी सुमारे 11 लाख 28 हजार 133 अर्ज शासनाकडे प्राप्त झाले होते. मात्र, कोरोना काळातील शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषदेतील ही भरती आरोग्य सेवक, औषध निर्माता, आरोग्य पर्यवेक्षक यांच्यासह प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ या पाच प्रकारच्या पदांसाठी मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने यामध्ये पेपर फुटी असल्याची बाब उघडकीस आणली आहे. त्यात न्यासा कंपनी अडकल्याचे त्यांनी समोर आणले. यामुळे ग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र शासन यांच्यावर नामुष्की ओढवली होती. ग्रामविकास विभागाने चार वर्षांपासून प्रलंबित राहिलेल्या या विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा 30 दिवसाच्या आत घ्याव्यात, असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती महाराष्ट्र वतीने देण्यात आलेला आहे.
10 मे 2022 रोजी ग्रामविकास विभागाकडून शासन निर्णय काढला गेला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हा परिषदांना न्यासा कंपनीकडून विद्यार्थ्यांनी भरलेल्या अर्जाची सांख्यिकी जमवण्यासाठी आदेश दिला गेला. जिल्हा निवड मंडळामार्फत ह्या पदभरती भरण्याचा शासन निर्णय काढला. त्यामध्ये अनुकंपा आरक्षणात झालेल्या बदलाबाबत माहिती देखील दिली गेली होती. 20 ऑगस्ट 2021 रोजी शासनाच्या शुद्धिपत्रकानुसार समांतर आरक्षणाच्या संदर्भातले परीक्षेचे वेळापत्रक देखील प्रसिद्ध केले गेले होते. मात्र, 2019 पासून सुरू झालेली ही प्रक्रिया 2022 आली तरी देखील पूर्ण झाली नाही. असे स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी म्हटले आहे.
या संदर्भात राहुल कवठेकर यांच्याशी ईटीव्ही भारतच्या वतीने संवाद साधला असता, त्यांनी सांगितले की ,"26 ऑगस्ट 2022 चा शासन निर्णय नुसार बिंदू नामावली रोस्टार तयार करण्यास दोन आठवडे लागणार. तर कोणती कंपनी निवडायची यासाठी आठ दिवस लागणार, असे 22 दिवसांमध्ये शासनाने सगळे काम उरकून टाकायला पाहिजे होते. तरीही 21 ऑक्टोबर रोजी या शिंदे फडणवीस शासनाने बिंदू नामावली व कंपनीची निवड करण्यासाठी तब्बल 60 दिवसाचा काळ निश्चित केला. याच कारण काय?, मग 2019 यावर्षी फडणवीस शासन काळात भरलेले अकरा लाख 28 हजार विद्यार्थ्यांचे अर्ज आणि त्यांचे परीक्षा शुल्क तुम्ही कसे काय परत करणार?, त्यामुळे शासनाचा हा निर्णय विद्यार्थ्यांची आणि बेरोजगारांची दिशाभूल करणारा असल्यामुळे आता आम्ही शासनाला अल्टिमेटम देत आहोत. शासनाने आमचे परीक्षा शुल्क परत करावे आणि आमच्या परीक्षा 30 दिवसाच्या आत घेतल्यास पाहिजे अशी मागणी केल्याचे त्यांनी या खुलासात सांगितले आहे.
