मुंबई - राज्यात सुरू असलेल्या बेकायदा 'पॅथॉलॉजी लॅब'ला आळा घालण्यासाठी लवकरच धोरण आणून त्यासासाठीचा नवा कायदा आणू, अशी घोषणा वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी केली. विधानपरिषदेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरादरम्यान ते बोलत होते. तसेच बेकायदा पॅथॉलॉजिस्ट लॅब यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी, आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना सूचना देण्यात येतील, अशी माहितीही देशमुख यांनी दिली.
जगन्नाथ शिंदे यांनी राज्यात 8 हजार बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅब अनधिकृतपणे सुरू असून यामुळे जनतेची खूप मोठ्या प्रमाणात फसवणूक होत असल्याचा मुद्दा लक्षवेधीच्या माध्यमातून उपस्थित केला होता. तसेच त्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.
हेही वाचा - चंदा कोचर यांना उच्च न्यायालयाचा दणका, बडतर्फी विरोधातील याचिका फेटाळली
यावेळी देशमुख यांनी सांगितले की, राज्यातील पॅथॉलॉजी लॅबचे नियंत्रण हे आरोग्य विभागाकडे आहे. यावर आळा घालणारा केंद्राचा 'क्लिनिकल स्टेब्लिस्ट लॅबरॉटरी अ‌ॅक्ट' हा कायदा असला तरी तो राज्यात अजूनही अस्तित्वात आला नाही. त्यासाठी आरोग्य विभागाने पाऊले उचलणे आवश्यक आहे. यासाठी आरोग्य विभागाशी चर्चा करून हा कायदा आणण्याच्या प्रयत्न केला जाईल, अशी घोषणा त्यांनी केली.
दरम्यान, भाजपचे भाई गिरकर यांनी या बेकायदा पॅथॉलॉजी लॅब संदर्भात मागील अनेक वर्षांपासून मुद्दा मांडतोय, असे सांगत यासाठी मागील काळात चौकशीचा एक अहवाल आला होता. परंतु, त्याची फाईलच गहाळ झाली आहे. त्याचा शोध घ्यावा, अशी मागणी केली.
त्यावर वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी ही अतिशय गंभीर बाब असल्याचे सांगत, त्या फाईलचा तपास करू, असे आश्वासन दिले. तसेच राज्यात अनेक ठिकाणी अवैध चाचण्या होत असल्याची कबुली देत, त्याला आळा घालण्यासाठी वैद्यकीय आणि आरोग्य विभाग गांभीर्याने विचार करत असून त्यासाठी नवे धोरण आणि नवा कायदा आणू, असे देशमुख यांनी सांगितले.
हेही वाचा - 'एखाद्या प्रकल्पाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध नाही'
