मुंबई : अतिवृष्टी, पूरस्थिती, दरड कोसळण्यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नागरिकांचा जीव वाचविणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे शासनाचे कर्तव्य असून नियमाचा बाऊ न करता, वेळप्रसंगी आऊट ऑफ वे जाऊन काम करा. तसेच या कामासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्णय घ्यावा. जनतेच्या हिताच्या सर्व कामात शासन तुमच्यासोबत असल्याची ग्वाही, राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिली आहे. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी पूर परिस्थितीबाबत सतर्क राहून काम करण्याच्या सूचना, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या आहेत.
बैठकीला कोणकोण उपस्थित : राज्यातील अतिवृष्टी, पूरस्थिती व अवर्षण परिस्थितीचा आढावा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकाऱ्यांकडून दूरदृश्य प्रणालीद्वारे घेतला. यावेळी आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, मदत व पुनर्वसन विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे संचालक आप्पासो धुळाज, आपत्ती नियंत्रण कक्षाचे उपसचिव श्रीनिवास कोतवाल, आमदार संजय कुटे उपस्थित होते. तसेच सर्व विभागीय आयुक्त, सर्व जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे आदेश : राज्यातील नदी, नाले, ओढ्यात अतिक्रमण वाढले आहे. त्यामुळे अशा ठिकाणी नदी, नाल्यांचा नैसर्गिक प्रवाह अडल्यामुळे पूर परिस्थिती निर्माण होत आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी अशा ठिकाणची अतिक्रमणे हटवावी. नदी, नाल्यातील गाळ देखील लवकरात लवकर काढावा. 15 सप्टेंबरपर्यंत ही सर्व कामे युद्धपातळीवर पूर्ण करावी असे निर्देश, अजित पवार यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
शक्य तेवढी मदत करा : डोंगरात भागातील दरडप्रवण, आदिवासी तांडे, पाडे यांचे दुसऱ्या ठिकाणी पुनर्वसन करण्यासाठी, जिल्हाधिकाऱ्यांनी धोकादायक गावांची सर्वेक्षण करून एकत्रित माहिती गोळा करावी. पुनर्वसनासाठी पर्यायी जागा, गावकऱ्यांच्या उपजीविकेबाबतचा प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना पवारांनी दिल्या. पूर परिस्थिती निर्माण होणाऱ्या परिसरातील नागरिकांना सुरक्षित स्थळी हलविण्यात यावे. पुरामुळे मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना चार लाखाची मदत त्वरित देण्यात यावी. शेती पिकात झालेल्या नुकसानांचे पंचनामे पूर्ण करावेत. ज्यांच्या घरात पुराचे पाणी शिरले आहे त्यांना शासनाचे मदत करावी. रोगराई पसरू नये म्हणून, प्रतिबंधित औषध फवारणी देखील करण्यात यावी. स्वच्छ पिण्याचा पाणीपुरवठा करण्यासाठी टँकरची व्यवस्था करण्यात यावी. शिक्षण घेत असलेल्या शालेय विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक साहित्यांचे नुकसान झाले असेल तर, साहित्य उपलब्ध करून द्यावे.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधी : पूरस्थितीमुळे ज्या गावात घरात, रस्त्यावर गाळ साचला असेल तर ते स्वच्छ करण्यासाठी ‘राज्य आपत्ती प्रतिसाद मदत निधीचा उपयोग करावा. प्रत्येक जिल्ह्याला दिलेला 30 लाख रुपयांचा निधी वापरावा. कमी पडल्यास निधी मागवून घ्यावा अशा उपमुख्यमंत्री पवार यांनी सूचना केल्या आहेत.
हेही वाचा -
