मुंबई Air Pollution Issue Mumbai : मुंबईतील हवेची गुणवत्ता घसरत आहे. वाहनांच्या धुरामुळे आणि मुंबई महानगर परिसरात वैयक्तिक सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पामुळे धुलिकण हवेमध्ये मिसळतात आणि हवेचा दर्जा खालावतो. यासंदर्भात संजय सुर्वे, अमरझा आणि अमर टिके या तीन व्यक्तींनी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. चार दिवसांपूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 6 नोव्हेंबर पर्यंत केंद्र, राज्य महानगरपालिका आणि सर्व महामंडळे यांना प्रतिज्ञापत्र आधारे उत्तर दाखल करण्याचे आदेश देखील दिले. त्यानंतर मंत्रालयाला खडबडून जाग आलेली दिसत आहे. त्यांनी नवीन नियम प्रदूषण रोखण्यासाठी जारी केले आहेत.
न्यायालयाने बजावली नोटीस : उच्च न्यायालयामध्ये महापालिकेने अर्बन फॉरेस्ट यावर लक्ष दिले नाही. हा मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांनी गंभीरपणे घेतला आणि राज्य शासनासह केंद्र शासनाला, राज्य, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ अशा सर्वांनाच नोटीस देखील बजावली. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाच्या वातावरण, पर्यावरण विभागाने नवीन नियम जारी केलेले आहेत.
जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तांनी हे करावे : महापालिका हद्दीतील विकास प्रकल्पा भोवती पंचवीस फूट उंच धातूचे पत्रे उभारावेत. महामंडळाच्या क्षेत्राबाहेर वीस फूट उंचीचे धातूच्या पत्र्याची भिंत उभारावी. एकापेक्षा जास्त बांधकामे सुरू असेल आणि एक एकर पेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असेल तर त्याच्या अवतीभवती 25 फूट उंचीची धातूच्या पत्रांची भिंत उभारावी.
बांधकाम ओल्या हिरव्या कापडाने झाका : जेथे बांधकाम सुरू असेल त्या सर्व लहान-मोठ्या इमारतींना ओल्या हिरव्या कापडाने झाकलेच पाहिजे. जेथे जेथे उड्डाणपूल असेल तेथे वीस फूट उंचीचे बॅरिकेटिंग असायला हवे. सर्व बांधकाम साइटवर कचरा विल्हेवाटीची व्यवस्था असल्याची खात्री प्राधिकरणाने करायची आहे.
विशेष पथकांद्वारे पाहणी : विशेष म्हणजे मुंबई जिल्हाधिकारी, मुंबई महापालिका आयुक्त यांनी विशेष अधिकाऱ्यांचे पथक तयार करावे आणि हे विशेष पथके रात्री उशिरा अवैध डंपिंग, अवैध कारवायांना रोखतील आणि त्याची तपासणी करतील. यानंतर त्याचे व्हिडिओ आणि लेखी अहवाल देखील ते सादर करतील. सहा नोव्हेंबर रोजी उच्च न्यायालयात केंद्र शासन, राज्य शासन, सर्व प्राधिकरण काय प्रतिज्ञापत्र सादर करतात ते स्पष्ट होणार आहे.
हेही वाचा:
