मुंबई Air Pollution In Mumbai : मुंबईचं वातावरण दिल्लीपेक्षा वाईट होत चाललंय. त्यामुळं नागरिकांना श्वसनाचा त्रास होत आहे. प्रदूषणामुळं 2 कोटींहून अधिक नागरिक त्रस्त असल्याची जनहित याचिका अमर टिके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. यावर मुख्य न्यायमूर्ती डीके उपाध्याय, न्यायमूर्ती आरिफ एस. डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानं केंद्र सरकरारसह राज्य सरकार, राज्यातील सर्व महानगरपालिकांना नोटीस बजावली आहे. यावर सहा नोहेंबरपर्यंत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश देण्यात आहे.
"सल्फर डायऑक्साइड, नायट्रेट ऑक्साईड तसंच इतर रसायने एकत्र होऊन वातावरणात धुळीचे कण तयार होतात. गाड्यांमधून निघणारा धूर, त्याशिवाय सार्वजनिक, खासगी बांधकामामुळं धूळ हवेत मिसळते त्यामुळं आरोग्याला धोका निर्माण होतो. - डॉ. प्रशांत भावे, प्राध्यापक विजेटीआय महाविद्यालय
मुंबईची हवा दिल्लीपेक्षा वाईट : मुंबईच्या हवेची गुणवत्ता घसरली असून प्रदूषण वाढत आहे. या संदर्भात संजय सुर्वे, अमर झा, अमर टिके यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या संदर्भात युक्तीवाद करताना वकील प्रशांत पांडे यांनी म्हटलंय की, मुंबईत हेवेचा निर्देशांक घसरलाय. सप्टेंबर तसंच ऑक्टोबर या दोन महिन्यांतील हवेची गुणवत्ता दिल्लीच्या निर्देशांकापेक्षा वाईट असल्याचं पांडे यांनी न्यायालयाला सांगितलं. त्यामुळं लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक, सर्वसामान्य नागरिकांना त्रास होण्याची शक्यता असल्याचं त्यांनी न्यायालयात म्हटलंय.
वृक्ष लागवडीबाबत चौकशी : मुंबई महापालिकेत दहा वर्षात झालेल्या वृक्ष लागवडीबाबत चौकशी करण्याची विनंती देखील याचिकेत करण्यात आली आहे. मुंबई महापालिकेनं झाडं लावण्यासाठी बजेटचा वापर केला नसल्याचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. खाजगी तसंच सार्वजनिक विकास प्रकल्प बांधत असताना झाडं लावण्याबाबत विविध नियम प्रचलित नियम आहेत. मात्र, मुंबई महापालिकेनं यावर योग्य उपाययोजना केली नसल्याचं याचिकेत नमुद करण्यात आलं आहे.
प्राधिकरणांना उच्च न्यायालयाची नोटीस : उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं या संदर्भात केंद्र शासन, राज्य शासनाच्या प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, तसंच मुंबई महानगरपालिका, विविध प्राधिकरणांना नोटीस बजावली आहे. या नोटीसीवर 6 नोव्हेंबर 2023 पर्यंत उत्तर देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
हेही वाचा -
