मुंबई - मुंबईत एड्स नियंत्रण करण्यासाठी गेल्या १५ वर्षापासून काम करणाऱ्या मुंबई एड्स नियंत्रण संस्थेत काम ( National AIDS Control Agency ) करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तटपुंज्या वेतनात काम करावे लागते आहे. यामुळे वाढत्या महागाईत तटपुंज्या वेतनात घर खर्च चालवणे कठीण झाले आहे. १ डिसेंबर हा "जागतिक एचआयव्ही विरोधी दिन" ( World Anti-HIV Day ) आहे. या निमित्ताने तरी कर्मचाऱ्यांच्या व्यथा लक्षात घेऊन वेतनात ३० ते ४० टक्के वाढ करण्यात यावी अशी मागणी या कर्मचाऱ्यांच्या केली आहे.
कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ नाही - केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जनजागृती करणे, एचआयव्ही नियंत्रणात आणण्यासाठी सतत प्रयत्न करणे, एचआयव्हीची लागण होऊ नये, यासाठी काय काळजी घ्यावी याबाबत सतत जनजागृती करणे, बाधित रुग्णांना नियमित औषध देत औषध कसे घ्यावे, काय काळजी घ्यावी याबाबत समुपदेशन करणे अशी कामे करावी लागतात. गेल्या १५ वर्षांपासून कर्मचारी आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत. मात्र, वाढत्या महागाईतही कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ झाली नाही, अशी खंत कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
३० ते ४० टक्के पगार वाढ करा - देशभरात राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेच्या नियमावलीत राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्था काम करतात. महाराष्ट्र राज्यात एड्स नियंत्रण संस्था वेगळी असून मुंबईची लोकसंख्या लक्षात घेता मुंबईत एड्स नियंत्रण संस्थेचा स्वतंत्र कारभार आहे. २०१७ मध्ये राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संस्थेकडून देशात कुठल्याही कर्मचाऱ्याची पगार वाढ झाली नाही. चार वर्षांनंतर म्हणजे १ एप्रिल २०२१ पासून पगारात वाढ केली तीही ठराविक कर्मचाऱ्यांची. प्रत्यक्षात एचआयव्ही बाधित रुग्णांच्या संपर्कात येऊन काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अवघ्या १० टक्के पगार वाढीवर बोळवण केली. यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजी असून राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेने जातीने लक्ष देत ३० ते ४० टक्के पगार वाढ करावी, अशी मागणी मुंबईत एड्स नियंत्रणासाठी कार्यरत कर्मचाऱ्यांनी केली आहे.
तटपुंज्या वेतनात काम - एड्स नियंत्रणासाठी मुंबई जिल्हा एड्स नियंत्रण संस्थेत मागील १५ ते २० वर्षापासून दीड हजाराहून कर्मचारी कार्यरत आहे. जीवघेण्या एड्सचा प्रसार रोखण्याचे महत्वाचे काम करणा-या या कर्मचा-यांना तुटपुंज्या वेतनात काम करावे लागते आहे. दिवसेंदिवस वाढणा-या महागाईमुळे कुटुंबाचा उदरनिर्वाह कसा चालवायचा हा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. त्यात कायमस्वरुपी नोकरी नसल्याने भविष्याचे काय हाही प्रश्न आहे. पाच वर्षात अपेक्षित वेतनवाढ झाली नसल्याने कुटुंबाचे हाल होतात असे कर्मचा-यांचे म्हणणे आहे.
