मुंबई - महापालिकेचा आणि पालिकेत सत्ताधारी असलेल्या शिवसेनेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेल्या कोस्टल रोडला विरोध वाढू लागला आहे. मच्छीमारांसह, टाटा गार्डन येथील रहिवाशांनी या प्रकल्पाला विरोध केला आहे. मच्छिमार संघटना कोर्टात गेल्या आहेत. आता पालिकेने या प्रकल्पामुळे बाधित होणाऱ्या मच्छिमारांच्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) - केंद्रीय सागरी मत्स्यव्यवसाय संशोधन संस्था (सीएमएफआरआय) मुंबई संशोधन केंद्र वर्सोवा या संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी पालिका ४१ लाख रुपये खर्च करणार आहे.
मुंबईमधील वाहतुक कोंडीवर उपाय म्हणून मुंबई सागरी किनारा रस्ता बांधण्यात येत आहे. प्रिन्सेस स्ट्रीट उड्डाण पूल ते वांद्रे-वरळी सागरी सेतू या दरम्यान हा रस्ता बांधला जात आहे. कोस्टल रोडमुळे लोटस जेट्टी, वरळी, चिंबई, वांद्रे, दांडा, जुहू, मोरागाव येथील पारंपारिक पद्धतीने मच्छीमारी करणाऱ्यांच्या व्यवसायावर गदा येणार असल्याने प्रकल्पाच्या घोषणेपासून मच्छिमार संघटनांनी विरोध केला आहे. पालिका मच्छिमारांचे प्रश्न सोडवत नसल्याने मच्छीमार संघटना कोर्टात गेल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने कोस्टल रोडचे काम थांबवण्याचे आदेश पालिकेला दिले होते. त्यानंतर कोस्टल रोड प्रकल्पासाठी समुद्रात टाकण्यात येणाऱ्या भरावाचे काम व इतर कामांस उच्च न्यायालयाने दिलेली स्थगिती सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली आहे. त्यामुळे कोस्टल रोडचे थांबलेले काम मुंबई महापालिकेने सुरु केले. मात्र, नवीन भरावास मनाई करतानाच ३ जूनच्या सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय होईल असे म्हटले आहे.
मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावले जाणार असल्याने त्यांनी नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास महापालिकेतर्फे भरपाई देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यामुळे त्यांच्या होणाऱ्या नुकसानीच्या परिणामांचा अभ्यास उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी पालिकेने आयसीएआर-सीएमएफआयआर या संस्थेची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आयसीएआर-सीएमएफआयआर ही केंद्रशासित नामांकित संस्था असून समुद्रातील आणि किनारी क्षेत्रातील मासेमारी व मत्स्यव्यवसायाबाबत सर्वेक्षण करणारी संस्था आहे. या संस्थेकडे संपूर्ण भारतीय किनारपट्टी आणि किनारी रस्ता भागाचा मार्गदर्शक अहवाल उपलब्ध आहे. या संस्थेकडे शास्त्रज्ञ आणि सर्वसुविधांसह यंत्रसामग्रीही उपलब्ध आहे. प्रकल्पानजीक किनाऱ्यावरील आणि समुद्रातील मत्स्यव्यवसाय संसाधनांची विपुलता, प्रकल्पामुळे मासेमारीवर होणारा परिणाम, मासेमारीवर अवलंबून असणाऱ्या लोकांच्या उपजीविकेची होणारी हानी या नुकसानीबरोबरच मच्छीमारांना भेडसावणाऱ्या समस्या कमी करण्यासाठीच्या उपाययोजना संस्था सुचविणार आहे. त्यासाठी पालिका ४१ लाख ४२ हजार रुपये खर्च करणार आहे. तसा प्रस्ताव पालिकेच्या स्थायी समितीत मंजुरीसाठी सादर करण्यात आला आहे.
