मुंबई : मुंबईतील रस्त्यांची कामे दिलेल्या ठेकेदारांचे दहा टक्के अनामत रक्कम राखून ठेवा, आणि मुंबईकरांची लूट थांबवा, अशी मागणी शिवसेना आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांच्याकडे केली आहे. रस्त्यांच्या कामातून राजकीय नेत्यांचा खिसा भरण्याचे काम सुरू असल्याचा आरोप देखील आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे. लोकशाही नसलेल्या प्रशासकाकडून उत्तरे आणि कारवाईची अपेक्षा असल्याचा खोचक टोलाही ठाकरेंनी लगावला आहे. महापालिका आयुक्तांना ठाकरे यांनी लिहिलेले आजवरचे हे दुसरे पत्र आहे.
ठेकेदारांकडून लूट होण्याची शक्यता : राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर शिंदे फडणवीस सरकारने मुंबईतील रस्ते सिमेंट काँक्रीट करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे साडेचारशे मीटर पर्यंतचे रस्ते सिमेंट काँक्रीट केले जाणार आहेत. मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर राज्य सरकारने रस्ते कामांचा बार उडवला आहे. या कामात मोठ्या प्रमाणात ठेकेदारांकडून लूट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जोपर्यंत रस्त्यांची काम सुरू होत नाहीत, तोपर्यंत दहा टक्के रक्कम रोखून धरावी अशी मागणी आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांना केली आहे.
'ऍडव्हान्स मोबिलायझेशन' : मुंबईतील रस्ते कामांसाठी 650 कोटी अनामत रक्कम देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दर महिन्याला या रकमेतून सुमारे साडेतीन कोटी रुपये व्याज मिळणार आहे. त्यामुळे आठ महिन्यांचे तीस कोटी रुपये व्याज होईल. रस्ते कामाला सुरुवात होण्यापूर्वीच अनामत रक्कम दिल्यास ठेकेदारांना त्याचा फायदा होईल. ठेकेदारांची ही लूट थांबवण्यासाठी आणि राजकीय नेत्यांचा फायदा होऊ नये, हा मागचा उद्देश असल्याचे आदित्य ठाकरे यांनी पत्रात म्हटले आहे. तसेच, 2023 चे रस्त्यांची काम सुरू होणार असताना 'ऍडव्हान्स मोबिलायझेशन' म्हणून कंत्राटदारांना 650 कोटी रुपये का दिले जात आहेत, असा प्रश्नही आदित्य ठाकरे यांनी आयुक्तांना विचारला आहे. हे 650 कोटी रुपये मुंबईकरांचे असून त्यांची लूट थांबायला हवी, अशी मागणी पत्राद्वारे केली आहे.
अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न : मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 4 फेब्रुवारी रोजी जाहीर करण्यात आला. या पार्श्वभूमीवर आदित्य ठाकरे यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र लिहून, मुंबईचे निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी, नगरसेवक, महापौर आणि प्रमुख समिती प्रमुखांच्या गैरहजेरीत कोणतेही नवीन प्रकल्प घेतले जाऊ नयेत, अशी मागणी पत्राद्वारे केली होती. पालिकेच्या अपारदर्शक कार्यपद्धतीची कोणतीही तपासणी नाही, आर्थिक अनुशासन नाही, प्रशासकीय उच्चव्यवहार आदी अनेक मुद्द्यांवर प्रश्न उपस्थित केला होता.
नवीन प्रकल्प : निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या गैरहजेरीत, कोविडसारखी परिस्थिती नसताना, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन लागू नसताना मुंबई महापालिकेच्या आर्थिक निधी, नवीन कर प्रकल्पावर खर्च करणे, नैतिकदृष्ट्या चुकीचे असल्याचे आदित्य ठाकरेंनी यांनी लिहिलेल्या पत्रात नमूद केले होते. दरम्यान, आयुक्तांनी सादर केलेल्या मनपाच्या अर्थसंकल्पात नवीन प्रकल्प हाती घेतलेले नाहीत.
हेही वाचा : 'या' कारणांमुळे मावळते राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची कारकीर्द ठरली वादग्रस्त
