मुंबई Winter session : विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात 55 हजार 520 कोटी रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. मुख्य अर्थसंकल्प सादर झाल्यानंतर अशा प्रकारे दोनदा पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळं महाराष्ट्राच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम होण्याची शक्यता अर्थतज्ञांनी व्यक्त केली आहे.
अर्थसंकल्पात महसुली तूट नसावी : राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसुली तूट नसावी, असा संकेत आहे. मात्र, 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 16 हजार 122 कोटी 41 लाख रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित होती. जुलै 2023 मध्ये पुरवणी मागण्यांमुळं महसुली तूट 47 हजार 48 कोटी रुपये झाली. डिसेंबर 2023 च्या चालू अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांमुळं महसुली तूट 83 हजार 552 कोटी 30 लाख होण्याची शक्यता आहे. दोन वेळा पुरवण्या मागण्या करून राज्य अडचणीत आलं आहे. सरकारनं वर्षातून दोनदा पुरवठा करण्याच्या मागण्या केल्या आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयात 16 आमदारांच्या अपात्रतेची प्रक्रिया सुरू आहे. सरकार, तसंच राज्यपालांनी घेतलेल्या चुकीच्या निर्णयामुळं सरकार बेकायदेशीर असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. पुरवणी मागण्यातून निर्माण होणारी वित्तीय तूट, महसुली तूट हा काळजीचा विषय आहे - ज्येष्ठ, अर्थतज्ज्ञ विश्वास उटगी
वित्तीय तूट आवाक्याबाहेर : 55 हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या यापूर्वी प्रस्तावित होत्या. त्यात मुख्य अर्थसंकल्प तसंच दोन पुरवणी मागण्यांचा समावेश होता. यामध्ये एक म्हणजे वित्तीय तूट आणि दुसरी महसुली तूट. महसुली तूट आणि वित्तीय तूट यांच्यामध्ये वित्तीय तूट आवाक्याबाहेर गेली आहे. सरकारकडं असलेल्या बहुमताच्या जोरावर या पुरवणी मागण्या मान्य करण्यात येत आहेत. सरकारनं नेमका पैसा कुठे, कसा खर्च केला याचा तपाशील देण्याची गरज आहे. पुरवणी मागण्यातून निर्माण होणारी वित्तीय तूट, महसुली तूट हा काळजीचा विषय आहे, असंही विश्वास उटगी म्हणाले.
राज्याला आर्थिक शिस्त नाही : राज्यात मुख्य अर्थसंकल्पापेक्षा पुरवणी मागण्यांचा विचार केला जातो. पण, या मागण्यांचा राज्याच्या विकासावर, तिजोरीवर कसा परिणाम होईल, याकडं कोणीही लक्ष देताना दिसत नाही. मुख्य म्हणजे सध्या 83 हजार कोटी रुपयांची महसुली तूट आहे. तरी देखील राज्य सरकार पैसे खर्च करतंय. त्यामुळं महसुली तूट 90 हजार कोटींवर गेल्यास आश्चर्य वाटायला नको, असं माजी सहवित्त सचिव सुरेश गायकवाड यांनी म्हटलंय.
हेही वाचा -
