मुंबई - रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्र्यांचा एकेरी भाषेत उल्लेख केल्याने त्यांच्या विरोधात हक्कभंग दाखल करण्यात आला आहे. तसेच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांनीही आपल्या विरोधात खोट्या बातम्या प्रसिद्ध केल्या प्रकरणी विधिमंडळात हक्कभंग आणला आहे. हक्कभंग प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विधिमंडळातील विशेष अधिकार समितीपुढे त्याची सुनावणी होऊन त्या समितीने केलेल्या शिफारशी सभागृहाने स्वीकारल्यानंतरच कारवाई केली जाऊ शकते, अशी माहिती विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांनी 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
रिपब्लिक टीव्हीचे अर्णब गोस्वामी यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा एकेरी उल्लेख केल्याने विधिमंडळात हक्कभंग ठराव दाखल करण्यात आला आहे. अभिनेत्री कंगना रानौतने मुंबईबद्दल वादग्रस्त वक्तव्य केल्याने तिच्या विरोधातही हक्कभंग ठराव दाखल करण्यात आला आहे. हे दोन हक्कभंग चर्चेचा विषय असतानाच शिवसेनेचे आमदार प्रताप सरनाईक यांच्याकडे पाकिस्तानी क्रेडिट कार्ड असल्याचा बातम्या प्रसिद्ध झाल्या होत्या. याच पार्श्वभूमीवर कंगना रानौतने सरनाईक यांच्या विरोधात ट्विट केले होते. यावरून राजकीय वातावरण तापले होते. ही आपली बदनामी असल्याचे सांगत सरनाईक यांनी कंगना, मीडिया आणि सोशल मीडियाच्या विरोधात विधिमंडळात हक्कभंग दाखल केला आहे.
विशेषाधिकार समिती घेणार निर्णय
या पार्श्वभूमीवर विधिमंडळाचे माजी सचिव अनंत कळसे यांच्याशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, हक्कभंग दाखल झाल्यावर तो विशेषाधिकार समितीकडे जातो. त्या समितीत 11 आमदार असतात. त्याचे कामकाज न्यायालया प्रमाणे चालते. साक्षीदार, पुरावे तपासून त्यावर समिती विधिमंडळाच्या सभागृहाला कोणत्या प्रकारची कारवाई करावी याची शिफारस केली जाते. या समितीने केलेल्या शिफारशीनुसार कारवाई केली जाते. ही समिती सहा महिने किंवा एका वर्षात आपला अहवाल देऊ शकते, असे कळसे यांनी सांगितले. यामुळे विधिमंडळात दाखल झालेल्या हक्कभंगाप्रकरणी विशेषाधीकार समिती कोणत्या कारवाईची शिफारशी करते यावर संबंधीतांवर कारवाई होऊ शकते.
विधानसभेतील विचारावर बाहेर टीका करता केल्यास ठरु शकतो हक्कभंग
खासदार आणि आमदार अशा लोक प्रतिनिधींना घटनेने काही विशेषाधिकार प्रदान केलेले आहेत. विधानसभेने एखाद्या विषयाचा अभ्यास किंवा चौकशी करण्यासाठी नेमलेल्या समितीलाही असे विशेष अधिकार असतात. या अधिकारांच्या आड येणारे वक्तव्य किंवा वर्तन कोणत्याही व्यक्ती किंवा समुदायाला करता येत नाही. आमदार विधानसभेत जे विचार मांडतात त्यावर इतरांना विधानसभेच्या बाहेर टीका-टिप्पणी करता येत नाही, अन्यथा तो हक्कभंग ठरु शकतो.
सभागृहाचा हक्कभंग किंवा अवमान झाल्याचा प्रकार सभापतींच्या संमतीने सभागृहाच्या निदर्शनास कसा आणला जाऊ शकतो?
- विधिमंडळ सभासदाकडून तक्रार
- विधानसभा सचिवांचा अहवाल
- याचिका
- सभागृह समितीचा अहवाल
हक्कभंग सिद्ध झाल्यास काय शिक्षा?
विधानसभेचा अवमान किंवा हक्कभंगास कारणीभूत व्यक्तीला शिक्षा करण्याचा अधिकारही सभागृहाला असतो. आरोपी स्वतः आमदार असेल तर सभागृहातून त्याची हकालपट्टी केली जाऊ शकते. आरोपी तिर्‍हाईत असेल तर समज देऊन सोडून देण्यापासून तुरुंगवास ठोठावण्यापर्यंत कोणतीही शिक्षा होऊ शकते. आरोपीला समन्स पाठवून विधानसभेत बोलावले जाऊ शकते. समज देणे, ताकीद देणे, आरोपी आमदार असल्यास निलंबन करणे, दंड आकारणे, अटक करुन तुरुंगवास किंवा सभागृहाला योग्य वाटेल ती शिक्षा करण्याची तरतूद कायद्याने केलेली आहे.
विशेष अधिकार
राज्य घटनेच्या कलम 105 मध्ये संसदेच्या विशेष अधिकाराबाबत तर 194 व्या कलमात विधिमंडळाच्या विशेष अधिकाराबाबत उल्लेख केला आहे. सामान्य नागरिकांना जे अधिकार नाहीत ते अधिकार लोकप्रतिनिधींना या कलमान्वये मिळतात.
पत्रकारांच्या विरोधात हक्कभंग
पत्रकार निखिल वागळे यांच्या विरोधातही हक्कभंग आणण्यात आला होता. त्यात त्यांना विधानसभेत एक दिवस उभे राहण्याची शिक्षा झाली होती. प्रकाश पोहरे यांनाही अशीच शिक्षा झाली होती. अनेक पत्रकारांच्या विरोधात हक्कभंग आणण्यात आला होता. मात्र, त्यांनी माफी मागितल्याने त्यांना समज देऊन सोडण्यात आले आहे. तर माजी निवडणूक आयुक्त नंदलाल यांच्या विरोधातही हक्कभंग दाखल करण्यात आला होता त्यांना दोन दिवस तुरुंगवास भोगावा लागल्याची माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
हेही वाचा - प्राचीन मंदिरांचे संवर्धन करणार - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे
हेही वाचा - आता मला सांगायला लावू नका, अजित पवारांचा भाजपला टोला
