मुंबई - भोगवटा प्रमाणपत्र अर्थात ओसी (ओक्युपेशन सर्टिफिकेट) असल्याशिवाय बिल्डर वा मालक कुणालाही इमारतीचा-घराचा ताबा देऊ शकत नाही. असे झाल्यास हा गुन्हा मानला जातो. पण असे असताना मुंबईसह महाराष्ट्रात हजारो लोक ओसी नसलेल्या इमारतीत राहतात. आता मात्र कुणी अशाप्रकारे राहत असेल तर सावधान. कारण महारेराने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयानुसार हा गुन्हा असून याविरोधात थेट बिल्डर-मालक आणि रहिवाशांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
महारेराकडे पिंपरी-चिंचवड येथील निवृत्ती हाइट्स प्रकल्पातील मालकाविरोधात बिल्डरकडून एक तक्रार दाखल झाली होती. या तक्रारीनुसार मालकाने आपला हिस्सा घेतला असून आता तो आपल्याला काम पूर्ण करू देत नसल्याचा आरोप केला होता. त्यानुसार या प्रकरणीच्या सुनावणीदरम्यान बिल्डरने काम व्यवस्थित केले नसून 45 लोकांना घर दिली आहेत.
याप्रकरणी अधिक तपास केला असता बिल्डरने प्रकल्प पूर्ण न करता, ओसी न घेता 45 जणांना घराचा ताबा दिला होता, असे निष्पन्न झाले. ओसी नसताना इमारतीचा, घराचा ताबा देणे हा मोफा ( महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अ‌ॅक्ट)नुसार गुन्हा आहे, तर याच कायद्यानुसार विनाओसी ताबा देणाऱ्या बिल्डरबरोबर मालक आणि ताबा घेतलेले रहिवासीदेखील तितकेच जबाबदार ठरतात. तेव्हा महारेराने मोफाअंतर्गत 45 रहिवाशांसह मालक आणि बिल्डरला दोषी ठरवले आहे, तर याप्रकरणी या सर्वांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश पिंपरी-चिंचवड पालिकेच्या आयुक्तांना द्यावेत, अशी सूचना महारेराच्या सचिवांनी दिल्या आहेत.
महारेराचा आतापर्यंतचा हा सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. कारण एकाच वेळी इतक्या लोकांविरोधात कारवाई होणार आहे, तर दुसरीकडे आता विनाओसी असलेल्यांना घराचा ताबा दिलेल्या वा देऊ पाहणाऱ्यांनाही मोठी चपराक बसणार आहे.
