मुंबई - येत्या 21 तारखेपासून राज्यातील रेड झोन व्यतिरिक्त अन्य ठिकाणी उद्योग सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यायला हरक नाही. मात्र, उद्योजकांना शासनाने ठरविलेली सूत्र पाळावी लागतील, असे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई म्हणाले. राज्यातील उद्योग सुरू करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उद्योग विभागाच्या कृतीगटातील अधिकाऱ्यांची उद्योगमंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली. या बैठकी नंतर ते बोलत होते.
केंद्र शासनाने उद्योगाबाबत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचा विचार करून तसेच कोरोनाचा अधिक प्रादुर्भाव नसलेल्या भागात येत्या २१ तारखेच्या आसपास उद्योग सुरू करण्याचे संकेत उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.
देसाई म्हणाले, की केंद्र सरकारने गुरुवारी मार्गदर्शक सूचना पाठविल्या आहेत. उद्योगांना आर्थिकदृष्ट्या चालना मिळावी, यासाठी मार्गदर्शक सूचना महत्वाच्या आहेत. त्याचा विचार करून आम्ही उद्योग तसेच आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. कोणत्या उद्योगांना प्राधान्य द्यायचे यावर चर्चा केली. आजच्या बैठकीत उद्योग सुरू करण्याबाबत चर्चा केली. ज्या भागात कोरोनामुळे प्रतिबंध लागू आहेत, अशा ठिकाणी उद्योग सुरू करता येणार नाहीत. यामध्ये मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण- डोंबिवली, पनवेल, वसई-विरार, भिवंडी पुणे- चिंचवड, नागपूर या ठिकाणी प्रादुर्भाव मोठ्या प्रमाणात आहे. याठिकाणी बंधने कायम राहील. या व्यतिरिक्त जे भाग आहेत, त्या ठिकाणी परिस्थितीनुसार आरोग्य विभाग स्थानक प्रशासनाशी चर्चा करून २१ तारखेच्या आसपास हे उद्योग सुरू करायला हरकत नाही, असे स्पष्ट संकेत देसाईंनी दिले. तसेच या संदर्भातील प्रस्ताव मुख्यमंत्र्याकडे पाठविली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
साधारणपणे रोजगार गमावलेल्या लोकांना उत्पादनाचे साधन आणि रोजगार मिळेल. हे करताना शेती आधारित उद्योगांना अधिक प्राधान्य देत आहोत. शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी मदत होईल. ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव नसलेल्या ठिकाणी उद्योगांना चालना कशी देता येईल? यासाठी नियम ठरलेले आहे. काही उद्योगामध्ये जे कंपनीमालक आपल्या कामगारांना राहण्याची व्यवस्था करतील त्यांनाच परवानगी दिली जाईल. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी नियम पाळणारे आणि वाहतुकीची व्यवस्था करणाऱ्यांना सूट दिली जाईल. एमआयडीसीमध्ये लघू उद्योग एकत्र आल्यास त्यांच्या राहण्याची मोकळ्या जागेत सोय करता आली, तर उद्योग विभाग त्यांना मदत करण्यास तयार आहे, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. उद्योग विभागाचे सचिव वेणुगोपाल रेड्डी, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त हर्षदीप कांबळे, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे संचालक, तात्याराव लहाने, एनआरएचएमचे संचालक अनुपकुमार यादव, आदी या बैठकीला उपस्थित होते.
