Uniform Civil Code News : समान नागरी कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा; केवळ राजकारणासाठी नाही, तज्ज्ञांचे मत

देशात समान नागरी कायदा लागू करावा यासाठी विविध राजकीय पक्ष केंद्र सरकारला पाठिंबा देत आहेत. मात्र समान नागरी कायदा लागू करताना तो राज्यघटनेशी सुसंगत असावा, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

मुंबई : केंद्र सरकारने देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. त्यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा संताप खदखदत आहे. मात्र केंद्र सरकार समान नागरी कायदा लागू करण्यावर ठाम असले, तरी अद्यापही समान नागरी कायदा लागू करण्यात सरकारला यश आले नाही. राज्यघटनेतील मार्गदर्शक कलम 44 नुसार समान नागरी कायदा लागू करण्याची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. मात्र यावर वाद झाल्यामुळे भारतात अद्यापही समान नागरी कायदा लागू झालेला नाही. मात्र हा समान नागरी कायदा राज्यघटनेशी सुसंगत असावा, केवळ राजकारणासाठी असू नये, असे मत मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाचे अध्यक्ष अ‍ॅड अन्वर राजन यांनी व्यक्त केले आहे.

राज्यघटनेचे मूलभूत अधिकार : भारताच्या राज्यघटनेचे मूलभूत अधिकार आणि मार्गदर्शक तत्व असे भाग आहेत. त्यामध्ये नागरी समाजासाठी कायदे आणि गुन्हेगारी संदर्भातील कायदे असे विभाग देखील आहेत. लग्न, संपत्ती, वारस घटस्फोट, दत्तक किंवा व्यक्तींच्या संबंधित जे सगळे खटले नागरिक कायद्यांतर्गत भागांमध्ये येतात.

काय आहे समान नागरी कायदा : समान नागरी कायदा हा सर्व कायद्यांवरचा उतारा आहे, असे समजण्याचे कारण नाही. मात्र हिंदू विवाह कायदा, हिंदू कुटुंब कायदा, मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा, पारसी व्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन कायदा किंवा अल्पसंख्यांक धर्माचे अन्य कायदे यामुळे रद्द होतील. भारतातील हे कायदे रद्द झाल्यावर त्या जागी एकच कायदा अस्तित्वात होईल तो म्हणजे समान नागरी कायदा. इंग्रजीमध्ये त्याला युनिव्हर्सल कॉमन सिविल कोड असे म्हटले जाते.

समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर काय होणार : राज्यघटनेमध्ये कलम 44 मध्ये समान नागरी कायद्यासंदर्भातील उल्लेख आहे. विवाह किंवा घटस्फोट किंवा मूल दत्तक घेणे त्यासोबत चल अचल संपत्ती, स्थावर जंगम मालमत्ता यांची वारसांमध्ये वाटप करणे, यासाठी समान कायदा असायला हवा, अशी मागणी होती. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास लग्नाचे वय, घटस्फोट, दत्तक विधान, बालकांचा ताबा, बालकाचा पोषण भत्ता, वारसांचे हक्क, कुटुंबातील संपत्तीची वाटणी आणि कुटुंबाला मिळणाऱ्या देणग्या याबाबत हा कायदा सर्वांना एक समान रितीने लागू होईल.

संविधानाशी सुसंगत असावा कायदा : समान नागरी कायदा आणताना तो संविधानाशी सुसंगत असला पाहिजे, यासंदर्भात अ‍ॅड. अन्वर राजन हे मुस्लिम सत्यशोधक मंडळाद्वारे महाराष्ट्रात अनेक वर्ष कार्यरत आहेत. त्यांनी याबाबत ईटीव्ही भारतकडे प्रतिक्रिया दिली. संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये समान नागरी कायद्याचा उल्लेख आहे. परंतु समान नागरी कायदा जर आणायचा असेल तर आधुनिक लोकशाही काळाशी सुसंगत असावा, असे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, न्याय या सिद्धांताशी मेळ बसणारा हा कायदा असला पाहिजे, त्यासह दुर्बलांचे रक्षण करणारा असला पाहिजे असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

समान नागरी कायदा लोकशाहीला तारक हवा : समान नागरी कायदा राज्यघटना लोकशाहीला आणि आधुनिक काळाशी सुसंगत हवा. पूर्वी वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे होते. त्यामध्ये स्त्रियांच्या सुरक्षेची तरतूद पुरेशी नव्हती. जुन्या हिंदू कायद्यात देखील मर्यादा होत्या. बहुपत्नीत्व प्रथा होती, वारसाहक्क पुरेसा नव्हता, घटस्फोटाबाबत तरतूद पुरेशी नव्हती. मात्र डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी हिंदू कोड बिल आणले आणि जुन्या हिंदू कायद्यामध्ये सुधारणा होऊन नवीन हिंदू कायदा आला. मुस्लिमांच्या संदर्भात देखील शरियत आधारावर 1937 मध्ये मुस्लिम संदर्भात कायदा होता. त्यात 1939 मध्ये सुधारणा झाली आणि 1986 मध्ये मुस्लिम महिला संरक्षण कायदा केला गेला. शरियत कायदा म्हणजे काय रेडिमेट कायदा नाही.

धर्मशास्त्राच्या आधारेच सुधारणा : धर्मशास्त्राच्या आधारेच आधुनिक काळाशी सुसंगत टप्प्याटप्प्याने यामध्ये सुधारणा करावी लागते. मुस्लिम कायद्यांना स्पर्श न करता ही मुस्लिम महिलांना इतर कायद्याद्वारे संरक्षण दिले गेले. 125 अंतर्गत असेल किंवा 498 कलम जे खास करून विवाहित महिलेला छळापासून संरक्षण देणार आहे. तर अशा अनेक कायद्यांचा तरतुदींचा फायदा मुस्लिम महिलांना देखील होत असतो. बालविवाह प्रतिबंधात्मक कायदा हा देखील मुस्लिमांना लागू आहे. घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण हा कायदा देखील मुस्लिम महिलांना लागू होतो. त्यांना त्यापासून संरक्षण मिळते. यासंदर्भात महाराष्ट्रात प्राध्यापक सत्यरंजन साठे यांनी वीस वर्षांपूर्वी समान नागरी कायद्याबाबतचा एक सर्वसामान्य होईल, असा मसुदा केला. तो राज्यघटनेच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे. शासनाने राज्यघटनेच्या आधारावरच व्यापक चर्चा करून मगच या कायद्याचा विचार करावा, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

हेही वाचा -