मुंबई - देशभरात खाजगी टॅक्सी सेवा देणार्‍या उबरविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आली आहे. याचिकाकर्ते सविना क्रेस्टो यांनी दावा केला आहे कि उबर टॅक्सी सर्विसच्या मोबाइल अॅपमध्ये प्रवाशांना तक्रार किंवा सूचना करण्यासाठी योग्य ती सुविधा करुन देण्यात आलेली नसल्यामुळे उबरची ही सेवा पारदर्शक नसल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीस आलेली आहे.
राज्य व केंद्र सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश
यावर मुंबई उच्च न्यायालयाने खाजगी टॅक्सी सेवा देणाऱ्या अशा प्रकारच्या संस्थांवर राज्य सरकार व केंद्र सरकारचे नियंत्रण असून याबद्दल त्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करावे असे आदेश दिलेले आहेत. उबरसारख्या खाजगी टॅक्सी सेवा देणाऱ्या आस्थापनाला परवानगी देताना राज्य व केंद्र सरकारने ज्या अटी घालून दिल्या होत्या त्यांचे तंतोतंत पालन उबरकडून होत नसल्याचेही या याचिकेत म्हणण्यात आले आहे. मोबाइल अॅपमध्ये ग्राहकांना कस्टमर केअर शी बोलण्यासाठी किंवा त्यांची तक्रार किंवा एखादी सूचना देण्यासाठी कुठे संपर्क करता येईल याचा योग्य तपशील देण्यात आला नसल्याचाही याचिकाकर्त्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
हेही वाचा - ...असे वेडे बरळत असतात; मुंबई आमचीच म्हणणाऱ्या कर्नाटकच्या मंत्र्याला सेनेने झापले
