मुंबई - कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील ६० हून अधिक वय असलेल्या कैद्यांना कारागृहातील वेगळ्या कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. मुबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी राज्य सरकारकडून ही माहिती दिली.
राज्यातील ६० कारागृहातील कैद्यांची रोज थर्मल चाचणी केली जात आहे. १००.४ सेल्सियस डिग्रीपेक्षा अधिक तापमान असलेल्या व कोरोना सदृश्य लक्षण असलेल्या कैद्याना तात्काळ उपचारांसाठी विलगीकरण कक्षात ठेवले जात आहे. कोरोना संक्रमणाचा धोका अधिक असलेल्या ६० पेक्षा अधिक वयाच्या कैद्यांच्या संपर्कात अशा प्रकारचे कैदी येऊ नयेत, यासाठी राज्यात तात्पुरते ३६ कारागृह उभारण्यात आले आहेत. या कारागृहांचा वापर कोविड सेंटर व विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्य शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
मे महिन्यात मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात १८५ जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर राज्यातील ६० कारागृहातील एकूण 35 हजार कैद्यांपैकी 17 हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे. यात ७ वर्षांची शिक्षा झालेले ३ हजार कैदी, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या ९ हजार कैद्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, टाडा, बँकांचे मोठे आर्थिक गुन्हेगार, बलात्काराचे आरोपी, मकोका गुन्हेगार यांना सोडण्यात आलेले नाही. आर्थर रोड कारागृहासारखी परिस्थिती राज्यातील इतर कारागृहात निर्माण होऊ नये म्हणून तब्बल ८ कारागृह लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात खटला सुरू असलेल्या ५ हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्यात ३६ तात्पुरते कारागृह
कोरोना संक्रमणाचा धोका अधिक असलेल्या ६० पेक्षा अधिक वयाच्या कैद्यांच्या संपर्कात कोरोनाची लक्षणे असलेले कैदी येऊ नयेत, यासाठी राज्यात तात्पुरते ३६ कारागृह उभारण्यात आले आहेत. या कारागृहांचा वापर कोविड सेंटर व विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्य सरकारकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
मुंबई - कोरोना विषाणूचे वाढते संक्रमण लक्षात घेता राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहातील ६० हून अधिक वय असलेल्या कैद्यांना कारागृहातील वेगळ्या कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे. मुबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता व न्यायमूर्ती के. के. तातेड यांच्या खंडपीठासमोर राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी राज्य सरकारकडून ही माहिती दिली.
राज्यातील ६० कारागृहातील कैद्यांची रोज थर्मल चाचणी केली जात आहे. १००.४ सेल्सियस डिग्रीपेक्षा अधिक तापमान असलेल्या व कोरोना सदृश्य लक्षण असलेल्या कैद्याना तात्काळ उपचारांसाठी विलगीकरण कक्षात ठेवले जात आहे. कोरोना संक्रमणाचा धोका अधिक असलेल्या ६० पेक्षा अधिक वयाच्या कैद्यांच्या संपर्कात अशा प्रकारचे कैदी येऊ नयेत, यासाठी राज्यात तात्पुरते ३६ कारागृह उभारण्यात आले आहेत. या कारागृहांचा वापर कोविड सेंटर व विलगीकरण कक्ष म्हणून करण्यात येत आहे, अशी माहिती राज्य शासनाकडून मुंबई उच्च न्यायालयात देण्यात आली आहे.
मे महिन्यात मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात १८५ जणांना कोरोनाची लागण झाली होती. त्यानंतर राज्यातील ६० कारागृहातील एकूण 35 हजार कैद्यांपैकी 17 हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे. यात ७ वर्षांची शिक्षा झालेले ३ हजार कैदी, ७ वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षा झालेल्या ९ हजार कैद्यांचा समावेश आहे. दरम्यान, टाडा, बँकांचे मोठे आर्थिक गुन्हेगार, बलात्काराचे आरोपी, मकोका गुन्हेगार यांना सोडण्यात आलेले नाही. आर्थर रोड कारागृहासारखी परिस्थिती राज्यातील इतर कारागृहात निर्माण होऊ नये म्हणून तब्बल ८ कारागृह लॉकडाऊन करण्यात आले आहेत. राज्यातील वेगवेगळ्या कारागृहात खटला सुरू असलेल्या ५ हजार कैद्यांना तात्पुरता जामीन देऊन सोडण्यात आले आहे.
