मुंबई - बाल संगोपन योजनेंतर्गत बालकांच्या संगोपणासाठी राज्य शासनाकडून ४२५ रुपयांचे अनुदान दिले जात होते. आता यात सातशे रुपयांची वाढ केली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे १७ हजार बालकांना सुमारे १ हजार १०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
हेही वाचा - वाझे अंधेरीत कुणाला भेटला? मनसुख हत्येच्या एक दिवस आधी बैठक?
बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनाथ, ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही किंवा दत्तक घेणे शक्य होत नाही, एक पालक असलेली व संकटग्रस्त कुटुंबातील बालके, मृत्यू, घटस्फोट, विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे इत्यादी कारणांमुळे विघटित झालेली बालके, एक पालक कुटुंबातील बालके, कुष्ठरोग जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या कैद्यांची मुले, एचआयव्हीग्रस्त बाधित, तीव्र मतिमंद, एकाधिक अपंगत्व किंवा दोन्ही पालक अपंग आहेत त्यांची मुले, न्यायालयीन किंवा पोलीस तक्रार प्रकरणात अपवादात्मक परिस्थितीतील बालके, कामगार विभागाने सुटका केलेले बालकामगार, बाल न्याय अधिनियमातील तरतुदीमधील मुलांच्या व्याख्येतेनुसार वयाची १८ वर्षे पूर्ण केलेली नाहीत, अशा मुलांना राज्य सरकारकडून बाल संगोपन योजनेंतर्गत अनुदान दिले जाते.
राज्यात १३४ स्वयंसेवी संस्था आणि जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांच्या नियंत्रणाखाली १७ हजार बालकांचे संगोपन केले जाते. या योजनेतून मुलांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण आणि वैद्यकीय सुविधा दिल्या जातात. यापूर्वी ४२५ रुपयांचे अनुदान दिले जात होते, मात्र आता ही रक्कम ७०० रुपयांनी वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे, १७ हजार मुलांना याचा लाभ घेता येणार आहे.
हेही वाचा - ...अन्यथा सर्वसामान्यांसाठी होऊ शकतो लोकलचा दरवाजा बंद
