मुंबई - महानगरपालिकेच्या निवडणुकीवेळी मुंबईतील ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचे आश्वासन शिवसेनेकडून देण्यात आले होते. या करसवलतीनंतर आता ज्या सोसायट्या ओला आणि सुका कचऱ्याचे वर्गीकरण करतील, ओल्या कचऱ्यापासून खताची निर्मिती करतील, सुका कचरा पुनर्वापर करणाऱ्या संस्थांना देऊन त्या कचऱ्याचे प्रमाण कमी करतील तसेच सोसायटीच्या आवारातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर करतील किंवा रेन वॉटर हार्वेस्टिंग करतील, अशा गृहनिर्माण संस्थांना पालिकेतर्फे आकारण्यात येणाऱ्या मालमत्ता करात १५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसा निर्णय पालिकेने घेतला असून त्याला काल (बुधवार) झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे मुंबईतील हजारो सोसायट्यांना दिलासा मिळणार आहे.
पालिकेने सोसायट्यांना ओला व सुका कचर्‍याचे वर्गीकरण करणे बंधनकारक केले आहे. त्यासाठी गृहनिर्माण संस्था, वसाहती आदींना प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. तरीही मुंबईत कचर्‍याचे वर्गीकरण करण्याचे काम योग्यप्रकारे होत नाही. शिवाय रेन हार्वेस्टिंगही केले जात नाही. त्यामुळे पालिकेने पर्यावरणीयदृष्ट्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळावा यासाठी मालमत्ता करात सवलत देण्याचा निर्णय घेतला. याबाबतचा प्रस्ताव काल (बुधवार) मंजूर करण्यात आला. या प्रस्तावानुसार, पालिकेने कचरा निर्मिती करणाऱ्या सोसायटीलाही चाप लावण्यासाठी कचरा संकलन, वर्गीकरण करण्याचे बंधनकारक केले आहे. आता पालिकेने, ज्या सोसायट्या त्यांच्या आवारातील कचर्‍याचे वर्गीकरण ओला आणि सुका करतील व ओल्या कचर्‍याचे रुपांतर खतात करून ओल्या कचऱ्याचे प्रमाण शुन्यावर आणतील, अशा सोसायट्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच, ज्या सोसायट्या कचर्‍याचे वर्गीकरण करून सुका कचरा पुनर्वापर करणार्‍या संस्थेला सोपवून विल्हेवाट लावतील जेणेकरून त्या कचर्‍याचे प्रमाण ५० टक्के पर्यंत आणतील त्या सोसायट्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत पालिकेकडून देण्यात येणार आहे.
ज्या सोसायट्या त्यांच्या आवारातील सांडपाण्याचा पुनर्वापर स्वच्छतागृहासाठी करतील. तसेच ज्या सोसायटीत रेन वॉटर हार्वेस्टिंग योजना राबवली जाईल, अशा सोसायट्यांना मालमत्ता करात ५ टक्के सवलत देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. यासंदर्भांतील प्रस्तावाला बुधवारी स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. मालमत्ता करात सवलत मिळवण्याकरता गृहनिर्माण संस्थांना तसेच इमारतींना प्रत्येक वर्षी १ मार्च पूर्वी अर्ज केल्यास त्यांना याचा लाभ दिला जाणार असल्याचे महापालिकेने स्पष्ट केले.
