मुंबई - माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख ( Former Home Minister Anil Deshmukh ) यांची जामिनासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात ( Anil Deshmukh approached the High Court for bail ) धाव घेतली आहे. अनिल देशमुख यांचा विशेष सीबीआय कोर्टाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर ( Anil Deshmukh bail plea rejected by CBI court ) उच्च न्यायालयात जामिनासाठी धाव. अनिल देशमुख यांच्या अर्जावर 9 नोव्हेंबर पर्यंत सीबीआयला उत्तर दाखल करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश. उच्च न्यायालयाच्या सुट्टी कालीन एकल खंडपीठाच्या न्यायाधीश शर्मिला देशमुख यांचे सीबीआयला निर्देश. अनिल देशमुख यांच्यावतीने वकील इंद्रपाल सिंग यांनी उच्च न्यायालयात बाजू मांडली.
महाराष्ट्राचे माजी गृहमंत्री आणि राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख यांना मुंबईतील विशेष सीबीआय न्यायालयाने मोठा झटका दिला आहे. कथित भ्रष्टाचार आणि पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी अनिल देशमुख यांचा जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला. यासोबतच देशमुख यांचे स्वीय सचिव संजीव पालांडे यांचा जामीन अर्जही न्यायालयाने फेटाळला आहे. या प्रकरणाचा तपास सध्या सीबीआय करत आहे. विशेष म्हणजे, ईडीने नोंदवलेल्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल देशमुख यांना या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतरच देशमुख यांनी नव्याने जामीन अर्ज दाखल केला होता. मात्र, विशेष न्यायालयाने देशमुख यांना जामीन देण्यास नकार दिला. अनिल देशमुख हे महाविकास आघाडी (MVA) सरकारमध्ये मंत्री होते. त्याला ईडीने २ नोव्हेंबर २०२१ रोजी मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक केली होती. तेव्हापासून ते मुंबईतील आर्थर रोड कारागृहात आहे.
अनिल देशमुख यांच्याबाबत, मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी आरोप केला होता की, माजी गृहराज्यमंत्र्यांनी आपल्या पदावर असताना मुंबईतील प्रत्येक बार, रेस्टॉरंटमधून दरमहा १०० कोटी वसूल करण्याचे टार्गेट पोलीस अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्यानंतर ईडीने त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. देशमुख यांच्यावर पीएमएलए अंतर्गत गुन्हा दाखल करताना ईडीने त्यांना चौकशीसाठी बोलावले होते. सुमारे 12 तासांच्या चौकशीनंतर एजन्सीने त्याला अटक केली.
'अँटिलिया' बॉम्ब प्रकरणी अटक करण्यात आलेले बडतर्फ सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाजे यांनीही देशमुख यांच्यावर असेच आरोप केले होते. एप्रिल 2021 मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्याचे निर्देश दिले. या तपासाच्या आधारे सीबीआयने देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरुद्ध भ्रष्टाचार आणि अधिकृत अधिकाराचा गैरवापर केल्याप्रकरणी एफआयआर नोंदवला. हे आरोप झाल्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर यांच्यावर लावलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर राज्यात झालेल्या राजकीय विरोधानंतर देशमुख यांनी गेल्या वर्षी एप्रिलमध्ये महाराष्ट्राच्या गृहमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता.
