लातूर - राज्य सरकारने सरपंच पदाच्या अनुषंगाने घेतलेल्या निर्णयाचे परिणाम आता ग्रामीण भागात पाहवयास मिळत आहेत. लातूर जिल्ह्यातील 408 ग्रामपंचायतीच्या सरपंच पदाचे आरक्षण सोडत करण्यात आली होती. मात्र, एका रात्रीत राज्य सरकारने हा निर्णय रद्द केला आहे. निवडणुक प्रक्रिया झाल्यानंतरच सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाणार असल्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असलेल्या इच्छुकांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहे.
निवडणूक प्रक्रिया बदलणारा निर्णय
जानेवारी महिन्यात लातूर जिल्ह्यातील 408 ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका पार पडणार आहेत. त्याअनुषंगाने निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. लातूर जिल्ह्यात गतमहिन्यातच सरपंचपदाचेही आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते पण मंगळवारी सरकारने घेतलेला निर्णय हा सबंध निवडणूक प्रक्रिया बदलणारा ठरला आहे. या निर्णयला घेऊन प्रत्यक्ष ग्रामस्थांमध्ये नाराजी आहे. राज्य पातळीवरील हेवेदावे याचे बळी ग्रामीण भागातील नागरिक ठरत आहेत. त्यामुळे हा निर्णय माघे घ्यावा अन्यथा न्यायालयात दाद मागणार असल्याची भूमिका आता ग्रामस्थ घेऊ लागले आहेत.
इच्छुकांसाठी धक्का
लातूर तालुक्यातील आर्वी ग्रामपंचायतीमधील सरपंचपदाचे आरक्षण हे सर्वसाधारणसाठी सोडण्यात आले होते. पण राज्य सरकारच्या एका निर्णयामुळे या गावातील समीकरणच बदलले आहे. ग्रामपंचायतीच्या बाबतीत हा निर्णय घेण्यापेक्षा राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदासाठी असा निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. ऐन वेळी असा निर्णय घेऊन इच्छुकांसाठी हा मोठा धक्का आहे. शिवाय आरक्षण जाहीर झालेल्या ठिकाणच्या ग्रामस्थांवर हा निर्णय अन्यायकारक असल्याची भूमिका आर्वी गावच्या ग्रामस्थांनी घेतली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंचपदासाठीचा घोडेबाजार आणि पदासाठी बोगस जात प्रमाणपत्र तयार केले जाते, म्हणून हा निर्णय घेतल्याचे राज्य सरकारने सांगितले आहे. पण हा निर्णय अन्यायकारक आहे.
द्विधा मनःस्थिती
आरक्षण जाहीर झाल्यापासून गावस्थरावर निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. पण सरकारच्या निर्णयानंतर आता निवडणुकीमधील उत्साहच कमी झाला आहे. पॅनलप्रमुखाची जबाबदारी घेण्यास कोणी तयार नाही. सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित नसल्याने सध्या इच्छुक उमेदवार हे द्विधा मनःस्थितीत आहेत. असाच निर्णय आमदार, खासदार निवडणुकीत घेणे गरजेचे आहे. सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यातील राजकारणाचा बळी ठरले आहेत. यावर योग्य निर्णय न झाल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिका इच्छुकांनी घेतलेली आहे.
यामुळे सुटेना कोडे...
निवडणुकीनंतर सरपंचपद एका विशिष्ट जातीसाठी आरक्षित झाले आणि त्याच जातीचे दोन उमेदवार निवडून आले तर सरपंचाची माळ कुणाच्या गळ्यात पडणार, हा प्रश्न कायम आहेत. राज्य सरकारने कोणता उद्देश डोळ्यासमोर ठेऊन हा निर्णय घेतला, तो समजण्यापलीकडे असल्याची भावना इच्छुकांनी व्यक्त केली आहे. महिन्याभरापूर्वी सरपंचपदाचे आरक्षण लातूर जिल्ह्यात जाहीर झाले होते. त्यानुसार पॅनलप्रमुख आणि इच्छुक उमेदवार तयारीलाही लागले होते. पण राज्य सरकारने निवडणुकीनंतर सरपंचपदाचे आरक्षण जाहीर केले जाणार असल्याने संभ्रमता निर्माण झाली आहे.
