लातूर : अभिनेता रितेश देशमुख आणि जेनिलिया देशमुख यांनी अतिरिक्त औद्योगिक वसाहतीत 'देश ॲग्रो' या कृषी प्रक्रिया आधारित उद्योगासाठी वाटप करण्यात आलेल्या भूखंडावरील आरोपाबाबत उत्तर दिले आहे. लातूर भाजपाचे नेते प्रदीप मोरे व गुरुनाथ मगे यांनी प्रसिध्दीपत्रकाद्वारे केलेले आरोप (BJP allegations on land for Desh Agro Company) वस्तुस्थितीला धरुन नसल्याचा खुलासा देश ॲग्रोचे आस्थापना व्यवस्थापक दिनेश केसरे यांनी केला (Riteish Deshmukh rejects BJP allegations)आहे.
भूखंड रितसर, नियमानुसार लिजवर : लातूर परिसरातील शेतकऱ्यांना मदत व्हावी. येथे कृषी आधारित उद्योगाची वाढ व्हावी. या उद्देशाने देश ॲग्रोची स्थापना करण्यात आली असून सोयाबीन प्रक्रिया आणि सोयाबीन आधारित विशेष उत्पादने या उद्योगामध्ये घेण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाने अतिरिक्त लातूर औद्योगिक वसाहतीतील भूखंड या उद्योग घटकास रितसर आणि नियमानुसार लिजवर दिलेला (Desh Agro Company in Latur) आहे.
नियमानुसार कर्ज वितरित : देश ॲग्रोचे प्रवर्तक तथा अभिनेता रितेश व जिनिलिया देशमुख हे कायद्याचा आदर व सामाजिक भान बाळगणारे आहेत. या उद्योग घटकासाठी वित्तीय संस्थांनीही नियमानुसार कर्ज वितरित केले, असल्याने संबंधितांचे आक्षेप वस्तुस्थितीला धरुन नाहीत. भाजपाचे प्रदीप मोरे व गुरुनाथ मगे यांनी नव्याने उभारण्यात येणाऱ्या या कृषी आधारित उद्योगासाठी विरोधी भूमिका घेऊ नये. अशी विनंती देश ॲग्रोचे आस्थापना व्यवस्थापक दिनेश केसरे यांनी माध्यमांना दिलेल्या खुलाशात केली आहे.
.
देश ऍग्रो : मे.देश ऍग्रो प्रा.ली (Desh Agro Private Limited ) ही कंपनी 23 मार्च, 2021 रोजी स्थापन झाली. या कंपनीमध्ये अभिनेता रितेश विलासराव देशमुख व त्यांची पत्नी अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख (Actor Riteish and Actress Genelia Deshmukh Company) हे 50-50 टक्क्यांचे भागीदार आहेत. स्थापनेच्या वेळी कंपनीचे भागभांडवल 7.50 कोटी रुपये होते. कंपनीने अतिरिक्त एमआयडीसी लातूर येथे ऍग्रीकल्चर प्रोसेस उद्योगासाठी भूखंड मागणीचा अर्ज दि. 5 एप्रिल,2021 रोजी केला. त्यावर 9 एप्रिल रोजी मुंबईत बैठक झाली व दि. 15 एप्रिल, 2021 रोजी कंपनीस 252726 चौरस मीटर क्षेत्रफळाचा भूखंड मंजूर करण्यात आला. याकरिता कंपनीस 605 रुपये प्रति चौरस मीटर प्रमाणे दर आकारण्यात आला व त्यानुसार कंपनीने एमआयडीसीकडे एकूण 15 कोटी 28 लाख 99 हजार 300 रुपये प्रीमियम भरला.
कंपनीने रक्कम आणली कुठून ? विशेष म्हणजे कंपनीकडे केवळ 7.50 कोटी रुपये भागभांडवल असताना 15 कोटी पेक्षा अधिक रक्कम कंपनीने एमआयडीसीकडे भरली. कंपनीने प्राधान्य या सदराखाली हा भूखंड मिळवला. पण याच सदराखाली 2019 सालापासून भूखंड मागणीचे एकूण 16 प्रस्ताव प्रलंबित होते. कंपनीला एमआयडीसीने भूखंडाचा ताबा दि. 22 जुलै, 2021 रोजी दिला. कंपनीने दिनांक दि. 4 ऑक्टोबर, 2021 रोजी पंढरपूर अर्बन को. ऑप बँकेकडे कर्ज मागणीसाठी अर्ज केला व दि.27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी बँकेने 4 कोटी रुपयांचे कर्ज कंपनीस देऊ केले. तसेच कंपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडे दि. 5 ऑक्टोबर, 2021 रोजी कर्ज मागणी केली असता दि. 27 ऑक्टोबर, 2021 रोजी बँकेने त्यांना 61 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले. त्यांनतर पुन्हा कंपनीने लातूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेकडून दि. 25 जुलै, 2022 रोजी 55 कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले. दोन्ही बँकेने मिळून कंपनीस एकूण 120 कोटी रुपये कर्ज दिलेले आहेत.
दोन बॅंकांकडून 120 कोटीचे कर्ज : याप्रकरणी तब्बल 16 जणांचे भूखंड मागणीचे प्रस्ताव एमआयडीसीकडे 2 वर्षांपासून प्रलंबित असताना कंपनी स्थापन झाल्यापासून केवळ 22 दिवसांत एमआयडीसीने मे. देश ऍग्रो प्रायव्हेट लिमीटेड या कंपनीस भूखंड वाटप केला आहे. तसेच दोन बँकांनी मिळून कंपनीस तत्परतेने 120 कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे. म्हणून या दोन्ही बाबतीत सविस्तर चौकशी करावी अशी लातूर भाजपाचे शहर जिल्हाध्यक्ष गुरुनाथ मगे व शहर जिल्हा उपाध्यक्ष प्रदीप मोरे यांनी केली (Riteish Deshmukh Desh Agro Company) आहे.
