लातूर - शेतकऱ्यांना नवसंजीवनी मिळावी यादृष्टीने दोन वर्षांपूर्वी पोकरा योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, नियोजनाचा अभाव आणि प्रशासनाच्या मनमानी कारभारामुळे या योजनेलाच उतरती कळा लागली आहे. मागेल त्याला योजनेचा लाभ असे स्वरूप असताना या योजनेला आता मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. या कृषी योजनेची मागणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहेत. मात्र, लाभार्थी हातावर मोजण्याऐवढेच आहेत. त्यामुळे पोकरा योजनेचे काय होणार? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
शेतीव्यवसायाला चालना मिळावी म्हणून जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सन 2018 मध्ये पोकरा योजना सुरू करण्यात आली. यामध्ये 5 हजार 145 गावांचा समावेश करण्यात आला. तर याकरिता 4 हजार कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विभागनिहाय किंवा जिल्हानिहाय असे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले नव्हते. मागेल त्या शेतकऱ्याला योजनेचा लाभ मिळेल, असे याचे स्वरूप होते. याअंतर्गत शेतकरी अनेक योजनांचा लाभ घेऊ शकत होता. त्यामुळे सहाजिकच अर्जदारांची संख्या वाढत गेली. मात्र, याकरिता निधी मर्यादित आहे याचे भान ना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना राहिले ना शासनाला.
हेही वाचा - संत गाडगेबाबा जयंतीनिमित्त निलंग्यात स्वच्छता मोहिम अभियान
या योजनेअंतर्गत असलेल्या ठिबक सिंचन, शेततळे, विद्युत पंप, पाईपलाईन, ट्रॅक्टर, कृषी अवजारे, रेशीम शेती याकरिता हजारोच्या संख्येने अर्ज कृषी कार्यालयात दाखल झाले आहेत. मात्र, 23 जानेवारीनंतर या अर्जांना पूर्वसंमती न देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यामुळे अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांचे काय? असा सवाल उपस्थित होत आहे. किमान पूर्वसंमती दिलेल्या शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार असल्याचे सांगितले जात असले, तरी शेतकरी हे चिंतेत आहेत. लातूर जिल्ह्यात पोकरा योजनेंतर्गत 53 हजार 929 अर्ज दाखल झाले आहेत. यापैकी 20 हजार 195 शेतकऱ्यांना पूर्वसंमती देण्यात आली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे काय होणार असा सवाल कायम आहे.
हेही वाचा - लातुरचा पाणीपुरवठा बंद... कोरड्या आंघोळीने मनसेने केला निषेध
आतापर्यंत जिल्ह्यात पोकरा योजनेवर केवळ 44 लाख 20 हजार रुपये खर्च झाले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी नवसंजीवनी देण्यासाठी सुरू झालेल्या या योजनेचा उद्देश खरोखरच साध्य झाला का? हा सवाल कायम आहे. अनेक शेतकऱ्यांनी पुर्वसामंती मिळताच कामाला सुरुवात केली होती. मात्र, 23 जानेवारीला उर्वरित शेतकऱ्यांच्या अर्जांना मान्यता न देण्याचे आदेश सरकारने दिले असल्याने नेमके योजनेचे भवितव्य काय असणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
