शिक्षक संघटनांच्या आंदोलनाला शिक्षक आमदारांचाही पाठिंबा

खासगी अनुदानित शाळेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांच्या पगारीबद्दल नवा अध्यादेश राज्य सरकारने काढला आहे. त्यामुळे कर्मचयऱ्यांची उपासमार होणार आहे. तर शाळांच्या सेवेवरही परिणाम होणार आहे. त्यामुळे शुक्रवारी शिक्षक संघटनांनी शाळा बंदची हाक दिली आहे. यापूर्वी माध्यमिक शिक्षण विभाग कार्यालयासमोर आंदोलनेही करण्यात आली होती.

लातूर - राज्य सरकारच्या नव्या नियमानुसार खासगी अनुदानित शाळेतील सेवक, नाईक, पहारेकरी यांना थेट वेतन किंवा मानधन न देता, भत्ता दिला जाणारा आहे. 11 डिसेंबरला तसा आदेशही काढण्यात आला आहे. मात्र, या निर्णयाच्या निषेधार्थ शिक्षक संघटना आता एकवटल्या आहेत. शुक्रवारी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून याला शिक्षक आमदार विक्रम काळे यांनीही पाठिंबा दर्शीवला आहे.

निर्णय अन्यायकारक-

खासगी माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचारी यांना आता वेतन किंवा मानधन नाही तर भत्ता दिला जाणार असल्याचा आदेश शासनाने पारित केला आहे. यामध्ये शाळेतील शिपाई, नाईक, पहारेकरी तसेच प्रयोगशाळेतील परिचर यांचा समावेश राहणार आहे. हा निर्णय अन्यायकारक असल्याने लातूर जिल्हा माध्यमिक शाळा शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे वतीने येथील माध्यमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करण्यात केले होते. यानंतरही सरकारने निर्णय माघे न घेतल्याने आता संघटना आक्रमक होत आहेत.

म्हणून शिक्षक आमदरांचा पाठिंबा-

शुक्रवारी काम बंद आंदोलन करून कर्मचाऱ्यांनी शाळा बंद ठेवल्या आहेत. सरकारचा निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने योग्य नाही. शिवाय या कर्मचयऱ्यांना केवळ भत्ता दिला जाणार असेल तर उद्या विद्यार्थ्यांची सोय आणि सुरक्षितता हा प्रश्न देखील ऐरणीवर येईल. त्यामुळे या आंदोलनाला पाठिंबा असल्याचे मत आ. विक्रम काळे यांनी व्यक्त केले आहे.

शासनाच्या या निर्णयामुळे कर्मचारी यांचे अस्तित्व संपणार आहे. कायम मानधन अथवा वेतनश्रेणीवर नेमणूक न करता शासनाने असा अन्यायकारक निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कर्मचारी यांचे भवितव्य अंधारात लोटले गेले आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून शिक्षक संघटनेच्या वतीने या निर्णयाची होळी केली जात आहे. पण सरकारकडून कोणताही प्रतिसाद मिळत नसल्याने हा बंदचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे शुक्रवारी खासगी शाळा ह्या बंद असल्याचे चित्र होते.