लातूर - आगामी विधानसभेचे पडघम वाजले आहे. मात्र, युती सरकारची 5 वर्ष पूर्ण होत असताना जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांमधून सरकारच्या कामगिरीबद्दल संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. पीकविमा, अनुदानरुपी शेतकऱ्यांना मदत होत असली तरी मूलभूत प्रश्न कायम आहेत. जिल्ह्यात उसाचे क्षेत्र मोठे आहे. मात्र, केवळ पाण्याचा स्रोत नसल्याने शेतीचे गणित बिघडत आहे. त्यामुळे एकीकडे मदत केली जात असली तरी बेरोजगारी आणि पाण्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी असल्याची प्रतिक्रिया शहरवासियांना 'ईटीव्ही भारत'ला दिली.
हेही वाचा - औरंगाबादेत चलनातून बाद झालेल्या एक कोटींच्या नोटासह तिघे अटकेत
दुष्काळामुळे येथील शेतीव्यवसायचे गणितच बिघडले आहे. यातच राज्यसरकरकडून पाणीप्रश्नावर तोडगा काढला जात नाही. मांजरा पट्ट्यात ऊसाचे क्षेत्र मोठे आहे. मात्र, पाण्याअभावी ऊसावर संक्रात अशी अवस्था आहे. हंगामी पिकेही शेतकऱ्यांच्या पदरी पडलेली नाहीत. सध्या भर पावसाळ्यात शहरवासियांना विकतचे पाणी घ्यावे लागत आहे. दुसरीकडे पीकविमा आणि अनुदान हर खात्यावर पडत असल्याचे समाधान व्यक्त केले जात आहे. मात्र, स्थानिक पातळीवर हाताला काम मिळविण्यासाठी प्रयत्न केले जात नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांमधून केला जात आहे.
हेही वाचा - भाजप करणार कलम 370 बाबत जनजागृती; देशात काढणार 300 हून अधिक यात्रा
निवडणूक काळापुरते राजकीय नेत्यांकडून आश्वासनांची खैरात होते. मात्र, प्रत्यक्षात अंमलबजावणी होत नसल्याने नाराजीचा सूर आहे. सध्या शहरवासी दुष्काळी स्थितीला सामोरे जात आहेत. म्हणून आतातरी सरकारने पाण्यावर तोडगा काढावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तर काही अनुदान आणि शासकीय मदतींमुळे शेतकऱ्यांमधून समाधानही व्यक्त केले जात आहे.
