लातूर - वैद्यकीय प्रवेश प्रक्रियेसाठी लागू करण्यात आलेला 70:30 कोटा अखेर रद्द करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता गुणवत्तेवरच प्रवेश प्रक्रिया होणार असून याचा सर्वाधिक लाभ मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांना होणार आहे. गुणवत्ता असूनही अनेक विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेशापासून वंचित राहत होते. पण, या निर्णयामुळे आता वैद्यकीय प्रवेशामध्ये लातूर पॅटर्नचाच गाजावाजा होणार असल्याचे मत शिक्षण क्षेत्रातील दासराव सूर्यवंशी यांनी व्यक्त केले आहे.
वैद्यकीय प्रवेशासाठी वर्षाकाठी 500 ते 600 विद्यार्थी हे पात्र ठरतात. मात्र, 70:30 कोटा पद्धतीमुळे या गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळताना अडथळे निर्माण होत असे. मराठवाड्यासह लातुरातील विद्यार्थी वैद्यकीय प्रवेश मिळवण्यासाठी 11वी पासूनच विशेष प्रयत्न करतात. मराठवाड्याच्या सीमेवर असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे लातूरमध्ये घेत होते, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. 70:30 कोटा पद्धत ही मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच लागू करण्यात आली. परंतु, काळाच्या ओघात मागासलेला समजल्या जाणाऱ्या मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांनी गुणवत्ता वाढवून दाखवली, यामुळे 70:30 कोटा पद्धत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांसाठीच अन्यायकारक ठरत होती.
या कोटा पद्धतीमुळे मराठवाडा वगळता इतरत्र वैद्यकीय शिक्षणासाठीसाठी 4100 जागा आणि मराठवाड्यात केवळ 900 जागा होत्या. मराठवाड्यात केवळ 4 शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये आहेत. या पद्धतीमुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय तर व्हायाचच, शिवाय लातूरसारख्या शहराकडे विद्यार्थी पाठ फिरवू लागले होते. केंद्रीय परीक्षेत चांगली गुणवत्ता असतानाही विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत होता. राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय हा सर्वच विद्यार्थ्यांसाठी चांगला असल्याचे मत दासराव सूर्यवंशी यांनी ईटीव्ही भारत बोलताना व्यक्त केले आहे.
शिक्षणात लातूर पटर्नचा दबदबा कायम आहेच, परंतु आता या निर्णयामुळे त्याला अधिक महत्व प्राप्त होणार आहे. वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी 70:30 कोटा पद्धत रद्द केल्याची घोषणा करताच लातुरात आनंद व्यक्त करण्यास सुरुवात झाली होती.
वैद्यकीय प्रवेशातील 70:30 कोटा पद्धत
एमबीबीएसच्या प्रवेशासाठी मागील अनेक वर्षांपासून राज्यात विभागनिहाय 70:30 हे सूत्र राबवले जात आहे. राज्याचे पश्चिम महाराष्ट्र, विदर्भ आणि मराठवाडा असे तीन विभाग करून राज्यातील एमबीबीएसच्या एकूण जागांपैकी संपूर्ण देशाचा 15 टक्के वाटा वजा करून उर्वरित जागांसाठी 70 टक्के वाटा विभागाचा आणि 30 टक्के राज्याचा या सुत्रानुसार ही प्रवेश प्रक्रिया राबवली जात होती. यामुळे मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना होती. विशेष म्हणजे, 70:30 हे सूत्र देशातील कुठल्याही राज्यात राबवले जात नाही.
