शासकीय गोदामे होऊ लागली रिकामी; पंतप्रधान ग्रामीण योजनेअंतर्गत धान्याचे मोफत वाटप

लातूर जिल्ह्यात औसा, लातूर, उदगीर, रेणापूर, अहमदपूर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची गोदामे उभारण्यात आली आहेत. पिकांची खरेदी सुरू झाली की तालुक्याच्या प्रत्येक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या खरेदी केंद्राला लागून एक खासगी गोदाम भाडेतत्त्वावर घेतले जाते आणि पुन्हा शासकीय गोदामात धान्य आणले जाते.

लातूर - गतवर्षी खरिपातील पिकांना अवकाळी पावसाचा फटका बसूनही उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले होते. त्यामुळेच मर्यादेपेक्षा अधिक धान्य शासकीय गोदामात साठलेले आहे. आता अवघ्या दोन महिन्यात पुन्हा खरिपाचे उत्पादन निघण्यास सुरुवात होईल. मात्र, ही धान्याने खचाखच भरलेली गोदामे आता कोरोनामुळे का होईना रिकामी होऊ लागली आहेत. पंतप्रधान ग्रामीण कल्याण योजनेअंतर्गत सध्या साठलेल्या धान्याचे मोफत वाटप होऊ लागले आहे. त्याअनुषंगाने 'ईटीव्ही भारत'ने शासकीय गोदामाची स्थिती काय आहे, याचा विशेष आढावा घेतला आहे.

दरवर्षी नैसर्गिक संकटाचा सामना करूनही शेतकऱ्यांच्या पदरी उत्पादन हे पडतेच आहे. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये व शेतकऱ्यांच्या धान्याला आधारभूत किंमत मिळावी याकरिता नाफेडच्यावतीने हमी भाव केंद्र उभारली जातात. त्यामुळे सरकारने ठरवून दिलेल्या किंमतीत खरिपातील तूर, उडीद, कापूस, सोयाबीन या मुख्य पिकांची खरेदी केली जाते. खरेदी केलेले धान्य साठवणुकीसाठी लातूर जिल्ह्यात औसा, लातूर, उदगीर, रेणापूर, अहमदपूर या ठिकाणी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाची गोदामे उभारण्यात आली आहेत. पिकांची खरेदी सुरू झाली की तालुक्याच्या प्रत्येक ठिकाणी उभारण्यात आलेल्या खरेदी केंद्राला लागून एक खासगी गोदाम भाडेतत्त्वावर घेतले जाते आणि पुन्हा शासकीय गोदामात धान्य आणले जाते.

लातूर येथील एमआयडीसीमधील महामंडळाच्या गोदामात तूर, हरभरा, कापूस, सोयाबीन या धान्याची साठवणूक आहे. गोदमाची क्षमता 14 हजार 680 मेट्रिक टनाची असताना यंदा 15 हजार 63 मेट्रिक टनाचा साठा करण्यात आला होता. गेल्या सहा महिन्यांपासून या धान्याची योग्य काळजी घेतल्याने धान्य चांगल्या स्थितीमध्ये आहे. आतापर्यंत केवळ 1150 मेट्रिक टन या वाखारीतून वितरित झाले आहे. सध्या कोरोनामुळे मोफत धान्य देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. त्यामुळे 1150 मेट्रिक टन हरभरा हा येथील दाळमिलला देण्यात आला आहे. पंतप्रधान ग्रामीण कल्याण योजनेअंतर्गत हे धान्य वितरित होण्यास सुरुवात तर झाली आहे. मात्र, हरभरा वगळता इतर धान्य हे गोदामतच आहे. त्याला कीड लागू नये म्हणून अडीच महिन्याला अल्युनिअम फॉस्फेटचे आच्छादन केले जाते शिवाय 15 दिवसाला मॉइथिअमची फवारणी केली जाते.

आता खरिपातील पिकांसाठी केवळ दोन महिन्याचा कालावधी शिल्लक राहिला आहे. त्यानुळे उर्वरित धान्याचे काय होणार हा प्रश्नच आहे. मात्र, यंदाचे उत्पादन आढावा कृषी विभागाकडून येताच पीक साठवणुकीसाठी किती जागा आवश्यक आहे याची पाहणी केली जाते. त्यांनतर खासगी गोदामे शिवाय महामंडळाच्या वखारी रिकाम्या केल्या जातात. आतापर्यंत जागेअभावी धान्याची खरेदी रखडलेली नाही. त्यामुळे यंदाही योग्य नियोजन केले जाईल. अद्याप तशा मार्गदर्शक सूचना आलेल्या नसल्याचे साहाय्यक साठा अधीक्षक ए. जी. चव्हाण यांनी सांगितले आहे. हरभऱ्याला 4 हजार 800 रुपये क्विंटल एवढी आधारभूत किंमत देण्यात आली होती. सध्याचा बाजारभाव 4 हजार 200 रुपये आहे. व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची लूट होऊ नये म्हणूनच ही खरेदी केंद्रे सुरू केली जातात आणि आता आठ महिन्याच्या साठवणुकीनंतर आता तोच दर ह्या शासनाने खरेदी केलेल्या धान्याला मिळेल असा आशावाद व्यक्त केला जात आहे.