कोल्हापूर - केंद्र सरकारच्या कृषी धोरणाच्या विरोधात आज शिवसेनेच्या वतीने जिल्हाधिकारी कार्यालयावर बैलगाडी मोर्चा काढला. मोदी हटाओ, देश बचाओच्या घोषणा देत, मोदी सरकारने हा कायदा आणून शेतकरी मोडीत काढण्याचे धोरणे राबवले असल्याचा आरोप शिवसेनेने केला. खानविलकर पेट्रोल पंप ते जिल्हाधिकारी कार्यालय असा हा मोर्चा निघाला.
केंद्र सरकारने नवीन शेती कायदा मंजूर केला आहे. हा कायदा उद्योजक व व्यापारी कंपन्यांच्या फायद्याचा आहे. या नवीन शेती कायद्यामुळे अल्प भूधारक शेतकरी व शेतमजूर अडचणीत येणार आहेत, असा आरोप शिवसेनेने केला. महाराष्ट्रात सरकार नवीन शेती कायदा लागू करणार नाही, असा निर्णय घेतला आहे. देशात शेतकऱ्यांनी उत्पादन केलेल्या मालाला योग्य हमीभावाची अंमलबजावणी झालेली नाही. शेतकऱ्यांची सर्वांगीण उन्नती करायची असेल तर शेतीमालाचा उत्पादन खर्च कमी झाला पाहिजे, त्यासाठी मोफत वीज, मोफत पाणी याची केंद्र सरकारने अंमलबजावणी केली पाहिजे, अशी मागणी शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आली.
हेही वाचा - कोरोनाचा प्रभाव : महाविद्यालये सुरू करण्याचा तूर्तास विचार नाही - उदय सामंत
शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे खते यांना शंभर टक्के अनुदान मिळाले पाहिजे, शेती अवजारांना व्याजाची आकारणी न करता पतपुरवठा झाला पाहिजे, तरच शेतीचा उत्पादन खर्च कमी येईल आणि शेतकऱ्यांना योग्य हमीभाव मिळेल, अशी भूमिका शिवसेनेने मांडली. भारत शेतीप्रधान देश असून शेतीच्या क्षेत्रात बड्या भांडवलदारांना घुसवण्याचा केंद्र सरकारचा डाव आहे, असा आरोप शिवसेनेचे जिल्हाध्यक्ष व अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष संजय पवार आणि विजय देवणे यांनी या मोर्चादरम्यान केला.
