कोल्हापूर - 'केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलेल्या सवलतीच्या पॅकेजमध्ये ऊस उत्पादक तसेच बागायतदार शेतकऱ्यांची दखल घेतलेली नाही. हे शेतकरी काय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारचे साताजन्माचे वैरी आहेत काय?' असा रोकडा सवाल राज्याचे ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. केंद्र सरकारकडून सातत्याने ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बागायतदार शेतकऱ्यांना डावलले जात असून त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका हसन मुश्रीफ यांनी केली आहे.
हेही वाचा... आपण अर्थव्यवस्था नक्कीच पुन्हा रुळावर आणू, पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला विश्वास
ऊस उत्पादकांबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तोंडातून एका शब्द उच्चारत नाहीत. एवढा दुजाभाव कशासाठी? असा सवालही हसन मुश्रीफ यांनी केला. 'मोदींच्या समवेत केंद्रीय मंत्रिमंडळात काम करणारे महाराष्ट्रातीलच दिग्गज मंत्री नितिन गडकरी यांचेही तीन-चार मोठे साखर कारखाने आहेत. ते सुद्धा या प्रश्नाबद्दल काहीच सुद्धा बोलत नाहीत. हे दुर्दैव असल्याची खंतही मुश्रीफ यांनी व्यक्त केली.
हसन मुश्रीफ म्हणाले की, 'केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या पीक कर्जाच्या नव्या पॅकेजमुळे ऊस उत्पादकांचा फार मोठा भ्रमनिरास झालेला आहे. कारण, या शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीची मुदत ही ३० जून असते. मात्र, केंद्र सरकारने इतर पिकांसाठी पिक कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ३१ मार्च, ही कर्ज परतफेडीची तारीख धरून त्याला मुदतवाढ दिलेली आहे. म्हणजेच ऊस उत्पादक तसेच बागायती शेतकऱ्यांच्या कर्जफेडीला मुदतवाढ दिलेली नाही. या पॅकेजच्या माध्यमातून दिलेल्या व्याजाच्या सवलतीत तर शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली आहे,' असे हसन मुश्रीफ यांनी म्हटले आहे.
ही सवलत नवीन नाहीच, ती आधीपासून सुरूच...
'आम्ही पश्चिम महाराष्ट्रातील आणि विशेषतः कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना एक लाख रुपयापर्यंत पीककर्जाला शून्य टक्के व्याज आणि तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला दोन टक्के व्याज आकारतो. सातारा आणि पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका तर तीन लाखापर्यंतच्या कर्जाला शून्य टक्के व्याज आकारतात. शेतकऱ्यांच्या या कर्जवाटपामध्ये एकट्या कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला दरवर्षी ३२ कोटी रुपयांचा तोटा सहन करवा लागतो. तरीही, बँक १८०० कोटी रुपयांचा पीककर्ज पुरवठा करते. आताही केंद्र सरकार सवलतीच्या पॅकेजमध्ये तीन टक्के आणि चार टक्के व्याजदर प्रामाणिकपणे कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्याला द्यायला निघाले आहेत. याकडे लक्ष वेधत मुश्रीफ म्हणाले, ही सवलत नवीन नाहीच, ती आधीपासून सुरूच आहे. कोरोनाच्या नावाखाली शेतकर्‍यांची चाललेली ही शुद्ध फसवणूक आहे,' असा घणाघात मुश्रीफ यांनी केला आहे.
'केंद्र सरकार सांगत आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त सवलत आधीपासून देत आहोत. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या या फसव्या योजनेचा जिल्ह्याला काही उपयोग नाही. कारण, आपण ऊस उत्पादक आहोत. आपल्या पीककर्जाची अंतिम मुदत ३० जून असून केंद्र सरकारने दिलेली ही मुदत ३१ मार्च अखेरची आहे. अर्थातच, ती इतर पिकांसाठी असल्यामुळे त्याच्या व्याज परताव्याचा लाभ आमच्या शेतकऱ्यांना मिळणार नाही. आम्हा ऊस उत्पादक आणि बागायती शेतकऱ्यांना भीक नको. परंतु ऊस उत्पादक एफआरपी वेळेवर मिळावी आणि साखर कारखानदारी सुदृढ व्हावी. यासाठी म्हणून आम्ही तीनच मागण्या केल्या होत्या. साखरेचा दर क्विंटलला ३१०० रुपयांवरून ३५०० रुपये करा, कारखान्यांची इतर कर्ज एनपीएमध्ये जाण्याने आणि काही कर्जे एनपीएमध्ये गेल्याने साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यांना सरळ हप्ते जोडून द्या. आमच्या हक्काचे बफर स्टॉकचे व्याज, साखर निर्यातीचे अनुदान आणि कोजन प्रकल्पांचे अनुदान वेळेवर द्या. या आमच्या मागण्या पूर्ण व्हाव्यात,' असे मुश्रीफ यांनी सांगितले..
