कोल्हापूर - 'मराठा विद्यार्थ्यांना वगळून 'मेगा नोकर भरती' करून घ्यायच्या आणि त्यानंतर आपणच न्यायालयात जायचे' हे सरकारचे मोठे षड्यंत्र असल्याचा आरोप सकल मराठा समाजांचे समन्वयक दिलीप पाटील यांनी केला. याच्यामागे कोणतीतरी अदृश्य शक्ती काम करत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. आरक्षणावरील स्थगितीबाबत काल (मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने स्थगिती कायम ठेवली असून पुढील सुनावणी येत्या 25 जानेवारीला होणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मराठा समाजातील पदाधिकारी आणि विद्यार्थ्यांसोबत ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी शेखर पाटील यांनी संवाद साधला...
मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात -
काल सरकारला न्यायालयात आपली बाजू मांडण्यासाठी संधी होती. 'आमचा अभ्यास झाला आहे, तयारी सुद्धा पूर्ण असल्याचे' सरकार वारंवार सांगत होते. मात्र, पुन्हा पुढची तारीख मागितल्याने कोणत्याही अभ्यासाशिवाय सरकार न्यायालयात गेल्याचे सिद्ध झाले आहे, अशी प्रतिक्रिया मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. सध्या महाविद्यालयांची प्रवेश प्रक्रिया सुरू आहे. यामध्ये 11 वीच्या 35 हजार मुलांनी प्रवेश प्रक्रियेवेळी एसईबीसीमधून अर्ज केला होता. त्यांना खुल्या गटामध्ये टाकण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. सुपर न्यूमरीकलचा अवलंब करून मराठा समाजातील जास्तीत-जास्त विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या प्रवाहात आणून त्यांच्यासाठी जागा उपलब्ध करून घ्याव्यात, अशी मागणी सुद्धा विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचेचं नाही -
कालच्या सुनावणीमध्ये सरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी चांगली संधी होती. मात्र, त्यांनी पुन्हा पुढची तारीख मागितली. एकतर यामध्ये त्यांचा अभ्यास कमी आहे किंव्हा त्यांना मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून द्यायचेचं नाही. मराठा समाजाला मध्येच झुलवत ठेवायचे आहे. मात्र, आम्ही याला चोख प्रत्युत्तर देऊ, असा इशारा मराठा विद्यार्थ्यांनी दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पुढील सुनावणी 25 जानेवारीला -
मराठा आरक्षणावर काल(मंगळवारी) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात म्हणजेच 25 जानेवारीला मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी होणार आहे. पुढील सुनावणीपर्यंत मराठा आरक्षणावरील स्थगिती कायम राहणार आहे. काल पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर सुनावणी झाली. यासंदर्भात काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती जाहीर केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.